मुंबई- आज मराठा आरक्षणासाठी ((Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील अंतरवाली सराटी गावात भव्य अशी सभा घेत आहेत. त्यातच मराठा आरक्षणासंदर्भात एक मोठी अपडेट हाती येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ही याचिका दाखल करुन घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली असल्याचं कळत आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांच्या हवाल्यानुसार एका मराठी वृत्तवाहिनीने ही बातमी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करुन घेण्यास होकार दिला असल्याने राज्य सरकारला पहिलं यश मिळालं असल्याचं बोललं जात आहे. क्युरेटिव्ह याचिका दाखल झाली असल्याने आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर याप्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. (Maratha Reservation curative petition accepted by supreme court)

सूत्रांच्या माहितीनुसार, शुक्रवारी राज्य सरकारचे सुप्रीम कोर्टातील वकील ज्येष्ठ विविज्ञ मनिंदर सिंह यांनी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करुन घेण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी याचिका दाखल करुन घेत सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाची मागणी पूर्ण होण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल पडले आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठापुढे मे २०२१ साली सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजासाठी हा मोठा धक्का होता. त्यानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा यासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी कायद्यांतर्गत आरक्षण दिले होते. पण, मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल असल्याचं सिद्ध करण्यात सरकारला अपयश आलं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हे आरक्षण रद्द केलं होतं. सुप्रीम कोर्टाने तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने निर्णय दिला होता. आता पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेण्यास परवानगी दिल्याने हे प्रकरण आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे वळवले जाते का हे पाहावं लागेल. (Latest Marathi News)