मुंबई- अखेर नवव्या दिवशी मराठा समुदायाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार जर सरसकट मराठा समुदायाला आरक्षण देणार असेल तर आम्ही त्यांना वेळ देण्यास तयार आहोत. त्यामुळे वेळ घ्या पण सरसकट आरक्षण द्या असं म्हणत त्यांनी सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिलाय. पण, मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याप्रमाणे जरांगे यांनी २ जानेवारीपर्यंत वेळ दिला आहे.

जरांगे पाटील म्हणतात २४ डिसेंबर तर मुख्यमंत्री म्हणताहेत २ जानेवारी, यामुळे लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेंची मनधरणी करण्यासाठी आंतरवली सराटी येथे गेले होते. यावेळी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी त्यांना २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली होती. पण, जरांगेंनी त्यांना २४ डिसेंबरपर्यंतच वेळ दिला जाईल. त्यानंतर एकही दिवस देणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं.

धनंजय मुंडे यांनी २ जानेवारीपर्यंत मागितलेली वेळ जरांगेंनी नाकारली होती. तुम्हाला आधीच ४० दिवस दिलेले आहेत. त्यामुळे तुम्हाला आणखी वेळ कशाला हवा असं म्हणत सरकारला ५० दिवस देत असल्याचं ते म्हणाले होते. पण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत २ जानेवारीपर्यंत वेळ मिळाला असून याकाळात जास्तीचे काम करुन नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी दाखले दिले जातील, असं म्हटलं होतं.

मुख्यमंत्री आणि जरांगे पाटील यांच्या वेगवेगळ्या तारखांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. खरा अल्टिमेटम कोणता असा प्रश्न त्यामुळे पडत आहे. जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्याचे ठरवलं आहे. सध्या ते हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतरच अल्टिमेटमच्या तारखेचा खुलासा होऊ शकणार आहे. तोपर्यंत हा प्रश्न कामय राहील.

जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आता वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण, जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देणार असाल तर तुम्हाला अधिक वेळ देतो असं स्पष्ट केलं होतं. पण, आता मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सरसकट शब्दाला बगल देत ज्यांच्या नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देता येतील, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन विसंवाद आहे. (Latest Marathi News)