सोलापूर - राज्यातील १९४८ ते १९६७ या काळातील निजामकालिन कुणबीच्या नोंदी पडताळून संबंधित कुटुंबाला मराठा- कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. परंतु, वडिलांकडून जात येत असल्याने ज्या कुटुंबात तशी नोंद आढळेल, त्या कुटुंबातील सदस्यांनाच फक्त ते प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मुलीच्या सासरच्यांना किंवा मुलांच्या पत्नींना व माहेरच्यांना ते प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे विश्वसनीय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

‘या’ मुली-महिलांना प्रमाणपत्र नाहीच

कुणबीची नोंद असलेल्यांना जात प्रमाणपत्र देताना १९४८ पासूनचे १२ विभागांकडील पुरावे पडताळले जात आहेत. दरम्यान, १९४८पासून आतापर्यंत संबंधित कुटुंबांमधील सदस्यांची संख्या लाखांच्या घरात पोचली असणार आणि तेवढ्यांना प्रमाणपत्र मिळाल्यास ‘ओबीसीं’वर अन्याय होईल, असा एक मतप्रवाह तयार झाला आहे.

पण, ज्या कुटुंबाकडे ‘कुणबी’ची नोंद आढळली, त्या कुटुंबातील मुला-मुलींनाच प्रचलित नियमानुसार (वंशावळीनुसार) जात प्रमाणपत्र मिळेल. परंतु, त्या कुटुंबातील मुलांच्या पत्नींना, त्यांच्या माहेरील लोकांना किंवा कुणबी नोंद असलेल्या कुटुंबातील मुलीचा विवाह झाल्यानंतर तिच्या सासरच्यांना ते प्रमाणपत्र मिळत नाही, असाही नियम आहे.

जात ही वडिलांकडून येत असते आणि त्यांच्या रक्तसंबंधातील तथा कुटुंबातील व्यक्तींनाच त्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रचलित पद्धती आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत सुद्धा महिला सदस्यांच्या पतीकडील नव्हे तर आपण त्यांच्या वडिलांकडील पुरावे ग्राह्य धरतो.

- बी. जी. पवार, अध्यक्ष, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सोलापूर