मुंबई - मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया ‘मिशन मोड’वर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासंदर्भात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या कामाच्या नियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा’साठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे यांच्या समवेत काल राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांवर सविस्तर चर्चा या बैठकीत झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. कुणबी नोंदी तपासणीच्या कामाचाही त्यांनी आढावा घेतला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, ‘‘ मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घ्यावी. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी आणि त्यांच्या नियंत्रणाखाली कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता करून द्यावी.

त्यांना आवश्यक ते मनुष्यबळ, साधनसामुग्री देखील तातडीने देण्यात यावी.’’ मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी याबाबत संनियंत्रण करतील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

वसतिगृहे सुरू करा

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाने भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतिगृहे सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत दिले. याबाबतचा अहवाल दर आठवड्याला सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करावा

राज्य मागासवर्ग आयोगाला ‘इम्पिरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. ‘इम्पिरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे

छत्रपती संभाजीनगरच्या आयुक्तांनी कार्यशाळा घ्यावी व अभिलेख तपासण्याचे मार्गदर्शन करावे.

कुणबी नोंदीच्या अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे.

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी

न्या. शिंदे समितीची कार्यकक्षा राज्यभर वाढविली

राज्यभरातील कुणबी नोंदी तपासाव्यात

मोडी, उर्दूतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावे