राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज आग्रही झाला आहे. मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलने, सभा, रास्ता रोको करण्यात आले. अशातच मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी दाखल केलेल्या क्युरेटीव्ह याचिकेवर 6 डिसेंबर रोजी पहिली सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 6 डिसेंबर रोजी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास सुनावणीला सुरुवात पार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

राज्य सरकारकडून 13 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर आता याबाबत पहिली सुनावणी पार पडणार आहे. या याचिकेवर आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. अशातच आता सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या याचिकेच्या सुनावणीकडे मराठा समाजासह राज्याचे लक्ष लागलं आहे.(curative petition on Maratha reservation)

दरम्यान मराठा आरक्षणावर सुनावणी घ्यायची की नाही यावर उद्या निर्णय होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिटीव्ह पिटीशन मांडण्याचा प्रयत्न 13 ऑक्टोबरला करण्यात आला होता. मात्र त्यावेळी कोर्टाने आम्ही योग्य वेळी दाखल करून घेऊ असं सांगितलं होतं. अ‍ॅड. मनिंदर सिंह यांनी पिटीशन दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर 20 एप्रिलला 2023 ला 1:30 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेवर चर्चा झाली होती. न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्येच ही चर्चा पार पडली होती. चर्चेदरम्यान मराठा आरक्षणाचा निकाल देणारे सर्व न्यायाधीश यावेळी उपस्थित होते.

न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार करणं का गरजेचं आहे? यावर चर्चा झाली होती. त्यानंतर या याचिकेवर झालेल्या चर्चेनंतर सुनावणी घ्यायची की नाही यावर न्यायाधीश चर्चा करून निर्णय देणारं होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोणत्या घटनापीठाकडे वर्ग करायचे (काही न्यायाधीश निवृत्त)याचा निर्णय सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड घेणार होते.

मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतची रिव्ह्यू पीटीशन फेटाळल्यानं घटनापीठ तयार करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही. EWS आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्यावतीने मांडण्यात येणार होती. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणात ही पुनर्विचार याचिका फेटाळली.