मुंबई - ‘‘मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकार पुढील दोन महिन्यांत युद्ध पातळीवर काम करून हा प्रश्न निकाली काढेल. त्यामुळे दोन महिन्यानंतर मनोज जरांगे यांना पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळच येऊ देणार नाही,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला. तसेच, ‘‘मराठा आरक्षणाची मागणी पुन्हा अभ्यास करून ‘क्युरेटिव्ह’ याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात जोरदारपणे मांडली जाईल,’’

असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘‘कुणबी प्रमाणपत्र देणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणे हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. राज्य त्यासाठी समर्थ आहे,’’ असेही ते म्हणाले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली. शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलकांवरील गुन्हा मागे घेतले जातील, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, जाळपोळ करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे, घरे जाळण्यासारख्या घटनांची गंभीर दखल सरकारने घेतली असून, कायदा सुव्यवस्था राखणे सरकारची जबाबदारी असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल. आगामी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन मी सर्व आंदोलकांना आवाहन करतो की त्यांनी आपली आंदोलने देखील आता मागे घ्यावीत.’’

‘‘राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी दोन महिन्यात तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील. तसेच, खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील,’’ असे शिंदे यांनी सांगितले.

शिंदे म्हणाले, ‘‘न्या. एम. जे. गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ज्ञ हे मनोज जरांगे पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय माझे सहकारी संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत, बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनीही हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणी केली.

मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरु केले आहे. आजपर्यंत १३ हजार ५१४ नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या. शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ठरवले होतेच की यासंदर्भात चर्चेतून व संवादातून हा प्रश्न सोडवायचा.’’

मुख्यमंत्री म्हणाले...

न्या. शिंदे समितीला अधिक सक्षम करणार

कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अंमलबजावणी वेगाने करणार

कोणत्याही समाजाची फसवणूक करणार नाही

क्युरेटिव्ह याचिकेवर काम सुरू