Manoj Jarange on chandrakant patil : मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला १४ जूनपर्यंतचा वेळ दिला आहे. 'सगेसोयरे' कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. दुसरीकडे मराठवाड्यातच आंतरवाली सराटीच्या जवळ वडीगोद्री येथे ओबीसींच्या हक्कासाठी लक्ष्मण हाके यांचं आठवड्याभरापासून उपोषण सुरु आहे.

गुरुवारी माध्यमांशी बोलताना मनोज जरांगे यांना चंद्रकांत पाटलांच्या विधानाचा हवाला देऊन प्रश्न विचारण्यात आला. 'सगेसोयऱ्याच्या अंमलबजावणीची गरज नाही, कारण ते पूर्वीच मिळालं आहे' असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत. त्यावर मनोज जरांगे म्हणाले की, ते जे म्हणत आहे ते वेगळे नातेवाईक आहेत आणि आम्ही जे म्हणत आहोत ते सगेसोयरे आहेत.

मनोज जरांगे स्पष्टता देत म्हणाले की, जो कायदा पूर्वीच आहे असं चंद्रकांदादा म्हणत आहेत तो कायदा वेगळा आहे. ज्यांची नोंद मिळाली त्यांच्या चुलत्याला, आत्याला, नातवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणारच आहे. परंतु ज्यांच्यासोबत लग्नाच्या सोयरीकी होतात, त्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, आम्ही काय म्हणतोय ते सरकारने निट ऐकलं पाहिजे. मराठा समाजात पिढ्यान् पिढ्या, परंपरेनुसार आणि ज्या-ज्या ठिकाणी गणगोतात लग्नाच्या सोयरिक जुळतात, ते सगेसोयरे. याच्यात एकाची नोंद सापडली असेल तर त्या नोंदीच्या आधारे सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं पाहिजे.

''चंद्रकांत पाटील म्हणतात त्याप्रमाणे देऊन आमची फसवणूक करु नका, असं माझं सरकारला आवाहन आहे. नाहीतर मग कसं घ्यायचं ते आमचं आम्ही ठरवू.. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी या प्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालावं.'' असं आवाहन मनोज जरांगे पाटलांनी केलं.