काल मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. परंतु या बैठकीला विरोधक हजर झाले नाहीत. यामुळे विधान परिषदेत सत्ताधारी आक्रमक झाले आणि विरोधकांवर आरोप केले. विधान परिषदेत ओबीसी आणि मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ झाला. विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर आरोप केले की ओबीसी मराठा आरक्षणाची बैठक विधिमंडळात का घेतली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वाढता गोंधळ पाहता उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मार्शल बोलवण्याचे आदेश दिले आणि दिवसभराचे कामकाज तहकूब केले.

जयंत पाटील यांची भूमिका-

जयंत पाटील म्हणाले की सत्तारूढ पक्षाने सभागृहामध्ये गोंधळ करून 94 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या एका शब्दाची चर्चा न करता मान्य केल्या. सत्तारूढ पक्षाला चर्चा करायची नव्हती, त्यामुळे चर्चा न करता त्यांनी या मागण्या महाराष्ट्राच्या माथ्यावर मारल्या. काल एक बैठक बोलावली होती, मात्र त्याआधी सर्वांसोबत चर्चा करायला हवी होती. सरकारने जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली, मात्र निर्णय काय घेतला हे सांगायला हवं होतं. जर निर्णय घेतला असेल तर बैठकीला महत्व आहे. विरोधक म्हणतात की ते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, पण आम्ही आधीच्या बैठकांना उपस्थित राहून आमची भूमिका स्पष्ट केली आहे. 206 जणांच्या बहुमताच्या जोरावर आर्थिक पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेतल्या आहेत.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा आरोप-

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी नीलम गोऱ्हे यांच्या संगनमताने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्याचा आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, सत्ताधारी पक्षाने सभागृह चालवण्याची भूमिका घ्यावी, मात्र कामकाजच चालवायचे नाही ही त्यांची भूमिका आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो. मुख्यमंत्री मराठा समाजाची आणि उपमुख्यमंत्री ओबीसी समाजाची चर्चा करतात, पण विरोधी पक्षाला कोणतीही माहिती दिली जात नाही. सरकार स्वतःचे विषय असतील तेव्हा क्रेडिट घेते, पण अडचणीचे विषय असतील तेव्हा विरोधकांवर ढकलते. त्यांनी असा आरोप केला की सरकार विरोधकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

विजय वडेट्टीवार यांचे विधान-

विरोधी पक्षनेते विधानसभा विजय वडेट्टीवार यांनी आज सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह बंद पाडल्यामुळे संताप व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, "दोन्ही समाजाच्या लोकांनी आरक्षणासाठी आंदोलन केले, परंतु मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी आंदोलन संपवण्यासाठी चर्चा केली. सत्ताधाऱ्यांनी आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, आणि काय लेखी आश्वासन दिले हे आम्हाला सांगितले नाही. मुख्यमंत्री यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन सांगितले की मराठा समाजाला आरक्षण देणार, पण दोन्ही सभागृहात बहुमत असतानाही हे सरकार आरक्षण देऊ शकत नाही."

वडेट्टीवार यांनी आणखी म्हटले की, "सरकारचं शिष्टमंडळ उपोषण स्थळी भेट द्यायला गेलं, त्यावेळी छगन भुजबळ यांनी म्हटलं की, 'अब जंग लगी तलवार को उसको धार लगानी पडेगी'. सत्ताधारी पक्षाला 206 मतांचे बहुमत असतानाही आम्हाला बोलू देत नाहीत, आमचा आवाज दाबला जात आहे. त्यांनी सांगावं की, आम्हाला जमत नाही आणि त्यांनी सरकारमधून बाहेर पडावं."

नाना पटोले यांचे आरोप

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रात आणि राज्यात सरकारचे अपयश असल्याचे सांगितले. त्यांनी म्हटले की विरोधकांना बदनाम करून सत्ताधारी पक्ष तिजोरी लुटायचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी विरोधकांची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारला उत्तर द्यावे अशी मागणी केली.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आरोप केला की "चोराच्या उलट्या बोंबा" ही म्हण केंद्र आणि राज्य सरकारांवर लागू होते. त्यांनी विचारले की, "केंद्रात आणि राज्यात तुमचं सरकार थांबवलं कोणी आहे?" पटोले यांनी सांगितले की, त्यांनी एका सर्वपक्षीय बैठकीबाबत भूमिका मांडली होती. त्यांनी सरकारवर आरोप केला की, आरक्षण देण्याचे काम न करता समाजात तेढ निर्माण करायची आणि तिजोरी लुटायची धोरणे अवलंबली जात आहेत.

पटोले यांनी फडणवीस यांना विचारले की, ओबीसी नेत्यांबरोबर काय बोलले आहेत. अधिवेशन सुरु असूनही, मराठा आरक्षण आणि ओबीसी संदर्भात विधानसभेत जाहीर भूमिका मांडली जात नाही.

सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधक का गेले नाहीत यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादंग सुरूच आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही तापलेला आहे आणि यावरून राजकीय वातावरण अधिकच गरम होण्याची शक्यता आहे.