मुंबई - मराठवाड्यातील निजामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे ‘मराठा -कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ अशा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून या अहवालामध्ये समितीने नमूद केल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील सुमारे पावणे दोन कोटी नोंदी तपासण्यात आल्या असून १३ हजार ४९८ जुन्या कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.

या नोंदी तपासण्याचे काम दररोज सुरू असून कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या नोंदी तपासताना मोडी आणि उर्दू भाषेतील दस्तावेज आढळून आले. या कागदपत्रांचे भाषांतर करून ते जतन केले जातील. ते डिजिटाईज केल्यानंतर पब्लिक डोमेनवर आणून संबंधित भाषांच्या अभ्यासकांकडून ही कागदपत्रे वाचून घेण्यात येणार आहेत. त्या आधारेच कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

न्या. शिंदे यांच्या अहवालातील शिफारशींनुसार ‘मराठा-कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल.

सल्लागार मंडळही स्थापन

मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तसेच उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन प्रक्रियेत मराठा समाजाचे आरक्षण टिकून कसे राहील? यासाठी शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ नियुक्त करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यास देखील आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री व जरांगे यांच्यात दूरध्वनीवरून संवाद

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेले नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची चौकशी केली, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने या दोघांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय घेतल्याचे जरांगे पाटील यांना सांगितले

तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररीत्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे. या पिटिशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी समाधानकारक चर्चा झाल्यामुळे जरांगे पाटील यांनी नंतर पाणीही घेतले.

दिवसभरात

मुख्यमंत्री शिंदे यांची जरांगेंशी दूरध्वनीवरून चर्चा

बीड, धाराशिवमध्ये संचारबंदी लागू, सर्वत्र तणाव

बीडमधील आंदोलनात २० कोटींच्या नुकसानीचा अंदाज

जालना, हिंगोलीसह अन्य काही भागांमध्ये जाळपोळ

मुंबईत बुधवारी सर्वपक्षीय बैठक

कोल्हापूरमध्ये उपोषण सुरूच

सांगली जिल्ह्यामध्येही आरक्षणासाठी आंदोलन

बेळगावात मराठा आंदोलनामुळे आंतरराज्य बससेवा बंद

मुंबईमध्येही मराठा संघटनांकडून जोरदार आंदोलन

नाशिक, जळगावमध्येही मराठा संघटना आक्रमक

सोलापूरमध्ये आरक्षणासाठी तरुणाची आत्महत्या

नगरमध्ये तरुणाची आत्महत्या, नगरसेवकांचे राजीनामे

साताऱ्यामध्येही मराठा संघटनांकडून तीव्र निदर्शने