मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मागील ११ दिवसांपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात उपोषण करताहेत. या उपोषणकाळात त्यांचं जवळपास ५ किलो वजन घटलंय. शरद पवार, उद्धव ठाकरे, संभाजीराजे छत्रपती ते राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर या सर्व राजकीय नेतेमंडळींनी त्यांची भेट घेऊन आंदोलनाला पाठिंबा दिला आणि त्यांना मराठा समाजासाठी आपण लढा द्या पण उपोषण करु नका अशी मागणी केली.

तरी ते उपोषणावर ठाम आहेत. अशातच त्यांची प्रकृती खालावत असल्यानं सरकार दरबारीही हालचालींना वेग आलाय. त्यातच काल रात्री उशिरा मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाची आणि मुख्यमंत्र्यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर जवळपास अडीच तास बैठक झाली. या बैठकीत नेमकं काय घडलं, या बैठकीची इनसाईड स्टोरी जाणून घेऊयात.

मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरु केलं. त्यातच आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या राड्यानंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला. अनेक राजकीय नेतेमंडळींनी उपोषणस्थळी जाऊन मनोज जरांगेंची भेट घेतली आणि त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. तर, सरकारकडून अनेकदा प्रस्तावही आले पण त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवत मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम राहिले. त्यामुळे आता राज्य सरकारवरही दबाव वाढल्याचं दिसतंय.

त्यातूनच शुक्रवारी रात्री अडीच तास सह्याद्री अतिथीगृहात मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिल्यास काय कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात, याबाबत अधिकाऱ्यांनी मतं मांडली. यावर कशा पद्धतीने तोडगा काढण्यात येऊ शकतो, याबाबतही चर्चा झाली. मात्र, यासंबंधी नियुक्त समिती पुढील एक महिन्यात अभ्यास करून सविस्तर अहवाल सादर करेल. त्यानंतरच राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेईल, असे ठरवण्यात आल्याचं समजतंय.

या बैठकीत मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे

बाळासाहेब सराटे

निजामशाहीत असताना मराठवाडा हा जिल्हा होता, त्यावेळी कुणबी मराठा असा जातीचा उल्लेख होता. परंतु आता तशी नोंद उपस्थित होत नाही. त्यामुळे १९६७ पूर्वी व्यवसाय पाहून जातीची नोंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करतेवेळी ओबीसींचं आरक्षण वाढवावे लागेल.

किशोर चव्हाण

मराठवाडा हा पूर्वी आंध्र प्रदेश राज्यात समाविष्ट होता. त्यावेळी मराठा समाजाला ओबीसीचं आरक्षण होते. मराठवाडा हा पूर्वी निजामशाहीत होता. मराठवाडा हा महाराष्ट्रात विलीन झाल्याने तेथील लोकांकडे वंशावळ उपलब्ध नाही.

शिवानंद भानुसे

५० टक्के आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश व्हावा. मराठा समाज हा पूर्वीपासून कुणबी आहे, त्यामुळे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रं देण्यात यावीत.

जरांगेंच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यानंतर सरकारची बाजू

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरक्षणाचा तंतोतंत जीआर काढण्यासाठी काही अवधी मिळाला पाहिजे. मराठा आंदोलकांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत त्याबाबत सकारात्मक धोरण राबवून ते गुन्हे मागे घेण्यात येतील. आंदोलकांवर बाळाचा वापर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जाईल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. तर, मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासाठी ते अभ्यासपूर्ण दिलं पाहिजे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार संवेदनशील आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याकरता निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे कमिटीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.

एका महिन्याच्या आत कुणबी दाखले विनाप्रयास उपलब्ध होण्याकरता शासनाकडून सकारात्मक प्रयत्न केले जातील. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कमिटीला मराठा समाजातील तज्ज्ञांनी सहकार्य करावे अशी विनंतीही मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाला केली जी शिष्टमंडळानंही मान्य केली. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत तीस दिवसात सकारात्मक निर्णय घेईल असं आश्वासनही दिलं. शिष्टमंडळातील सदस्यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनवणी करू, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांना दिला.

सरकारसोबतच्या या बैठकीला मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळात डॉ. सर्जेराव निमसे, बाबासाहेब सराटे, डॉ.शिवानंद भानुसे, किशोर चव्हाण, पांडुरंग तारख, किरण तारख, श्रीराम कुरणकर, रमेश तारख उपस्थित होते. याशिवाय अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच मंत्री चंद्रकांत पाटील, उदय सामंत, दादा भुसे आणि विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते.

शुक्रवारच्या बैठकीत मराठा समाजासाठी केलेल्या उपाययोजनांचीही तपशीलवार माहिती देण्यात आली आणि पुढील कार्यवाहीसंदर्भात सुद्धा सविस्तर चर्चा झाली. तर ही होती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळाच्या बैठकीतली इनसाईड स्टोरी.