पुणे - राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाची रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) एकरकमी द्यावी. यासाठी दोन हप्त्यात एफआरपी देण्याबाबतचा याआधीचा कायदा रद्द करून, नव्याने एकरकमी एफआरपी देण्याचा कायदा करावा, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने सोमवारी (ता.७) साखर आयुक्तालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मागणीसाठी येत्या १७ आणि १८ नोव्हेंबरला ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये ऊस तोडबंद आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

या विषयवार चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी आठवडाभरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी मान्य केले आहे. त्यानुसार या बैठकीत मार्ग काढण्याचा साखर आयुक्तालयाच्यावतीने प्रयत्न केला जाईल, असे आश्‍वासन राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी राजू शेट्टी यांना दिले. या आश्‍वासनानंतर तब्बल साडेसात तासानंतर सायंकाळी साडेसहा वाजता आंदोलन मागे घेण्यात आले.

माजी खासदार राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दुपारी १२ वाजता टिळक चौकातून (अलका टॉकीज) हा मोर्चाला सुरवात झाली. या मोर्चात मोठ्या संख्येने तरुण शेतकरी सहभागी झाले होते. उसाला एकरकमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे, आम्हासनी आमच्या घामाचा दाम मिळालाच पाहिजे, गेल्या वर्षीच्या ऊस गळीत हंगामातील उसाची उर्वरित एफआरपीबरोबरच प्रतिटन २०० रुपयांचा दरफरक मिळालाच पाहिजे आदी घोषणा देत दुपारी साडेतीन वाजता हा मोर्चा साखर आयुक्तालयासमोर दाखल झाला.

राज्यातील सर्व सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांचे ऊस वजनकाटे डिजिटल करावेत, उसाची तोड करण्यासाठी राज्य ऊसतोड महामंडळाकडील कामगार असावेत, पाचट वजावटीसाठी सध्या प्रतिटन ४.५० टक्क्यांनी केली जाणारी कपात कमी करावी, शेतकऱ्यांनी वजन करून आणलेला ऊस कारखाने नाकारत आहेत. असा ऊस नाकारणाऱ्या कारखान्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, आदी मागण्या यावेळी संघटनेच्यावतीने करण्यात आल्या.

या मोर्चात स्वाभिमानीचे नेते प्रकाश पोपळे, पूजा मोरे, पृथ्वीराज जाचक, सतीश काकडे, प्रकाश बालवडकर, ॲड. योगेश पांडे, बापू कारंडे, अमोल हिप्परगे आदींसह राज्यभरातील सुमारे अडीच ते तीन हजार ऊस उत्पादक शेतकरी सहभागी झाले होते.