मुंबई- मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने अ‍ॅट्रोसिटी संदर्भात महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. एका व्यक्तीच्या केवळ जातीचा उल्लेख करणे अ‍ॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही. याप्रकरणात व्यक्तीचा उद्देश महत्वाचा असतो, अशी टिप्पणी हायकोर्टाने केली आहे. अपमानजनक पद्धतीने एखाद्याने जातीचा उल्लेख करणे अ‍ॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा ठरतो, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.

हायकोर्टाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन दिला आहे. याप्रकरणी आरोपी कमलअली याच्याविरोधात अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. चार लोक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात आले आणि त्यांनी शिवीगाळ केल्याचा आरोप अजय चहांदे यांनी केला होता. १२ जानेवारी २०२४ रोजी ही तक्रार चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती.

आरोपीने जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण, सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने हायकोर्टामध्ये धाव घेतली. पोलिसांनी सुरुवातीला अज्ञात व्यक्तीविरोधात गु्न्हा दाखल केला होता. त्यानंतर कमलअली विरोधात गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी त्याच्याविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नाही असा युक्तीवाद कोर्टामध्ये करण्यात आला होता.

दुसरीकडे, विरोधात असा दावा करण्यात आला की कार्यालयातील व्हिडिओ प्राप्त झाला आहे. त्याच्याच आधारावर आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या आणि आरोपीला २५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर अटकपूर्वी जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती उर्मिका जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.