Chance favors only the prepared minds,’ असं दीड शतकापूर्वी लुई पाश्चरनं म्हणून ठेवलंय. ते मोठ्यांच्याच नाही तर छोट्यांच्या बाबतीतही खरं ठरत असावं. ताडोब्याच्या जंगलाजवळ गेली काही वर्षं करत असलेल्या कामाच्या बाबतीतही असंच झालं. 15 वर्षांपूर्वी आम्ही ताडोब्याच्या अंतर्भागात काम करत होतो. कामाला सुरुवात केली तेव्हाचं संशोधनाला पूरक असलेलं वनखात्यातलं वातावरण काही काळानं बदललं. वन खात्याची धोरणं बदलली. अभयारण्याच्या आत असलेल्या सर्वच लहान मोठ्या वस्त्या जंगलाबाहेर काढण्यात आल्या, अगदी खुद्द वनखात्याच्याही. यात आम्ही काही संशोधकही ऍलिसच्या चेंडूसारखं बाहेर येऊन पडलो. आणि मग चेंडू शोधताना अचानक दिसलेल्या सशाच्या मागे गेलेल्या ऍलिसला जसं एक वेगळंच जग भेटतं तसं ते आम्हालाही भेटलं. आतून बाहेर आल्यावर सभोवातलच्या गावातल्या लोकांशी आमचा अधिक संपर्क येऊ लागला. पाश्चरचा चष्मा डोळ्यांवर चढवलेलाच असल्यामुळॆ सतत काही ना काही नवीन संशोधनाचे विषय दिसत राहिले. जंगली प्राण्यांकडून पिकांचं होत असलेलं नुकसान दिसत होतं, ऐकू येत होतं. ते होऊ नये म्हणून शेतकरी जीवाचं पाणी करत असूनही नुकसान होतंच आहे हे कळत होतं. आणि त्याची नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत इतकी अकार्यक्षम आहे की लोकं ती घ्यायलाच जात नाही असंही कानावर येत होतं.

अशा पार्श्वभूमीवर आम्ही आठ वर्षांपूर्वी जंगली प्राण्यांमुळं होणार्‍या पिकांच्या नुकसानाचा अभ्यास करायला घेतला. खरं तर हा अभ्यास वनांच्या बाहेर असल्यामुळे याला वन खात्याच्या परवानगीची आवश्यकता नव्हती. पण तरीही हा अभ्यास वन खात्याशी संबंधित आहे म्हणून त्यांना कळवून ठेवणं आम्ही उचित समजलं. तर गंमत म्हणजे त्यावर अनेक दिवसांनी त्यांचं उत्तर आलं की ‘तुम्ही ज्या भागात हा अभ्यास करत आहात, तिथे मुळी ही समस्याच नाहीए. तेव्हा तुम्ही हा अभ्यास करू नये’. आम्हाला हसूच आलं. त्यांच्या दारी या प्रश्नाची पुरेशी नोंदच नव्हती.  याचं कारण उघड होतं. शेतकरी नुकसान भरपाई मागायलाच जात नव्हते, त्यामुळे सरकार दरबारी त्याची नोंदच होत नव्हती. आम्ही त्यांच्याकडं उपलब्ध असलेली आकडेवारी पहिली आणि परत एकदा स्वतंत्रपणे हा अभ्यास करायलाच हवा अशी खात्री पटली.  

शेतकर्‍यांना अजून एका गोष्टीची नुकसान भरपाई मिळते. जंगली प्राण्यांकडून एखादा पाळीव प्राणी मारला गेला तर त्याची. ते नुकसान सहजच मोजता येण्यासारखं असतं आणि म्हणून त्याची नुकसान भरपाईही नीट करता येते. त्या पद्धतीबद्दल शेतकर्‍यांची काहीही तक्रार नाही आणि ते त्यासाठी अर्ज करून भरपाई घेतातही. म्हणूनच वाघाबद्दल कोणाची काही तक्रार नाही. तक्रार रानडुकरांनी पीक खाण्याबद्दल आणि त्याची भरपाई न मिळण्याबद्दल आहे. एकाच वेळी अशा नुकसान भरपाईच्या दोन पद्धतींविषयी दोन निराळ्या प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत याचा अर्थ काहीतरी गडबड आहे. ही गडबड पिकांचं नुकसान नीट मोजता न येण्यामुळे आहे. म्हणजे हा प्रश्न सोडवायचा तर वेगवेगळ्या पिकांचं नुकसान मोजायच्या चांगल्या पद्धती शोधून काढायला हव्यात. प्राण्यागणिक, पिकागणिक, पिकाच्या वयागणिक आणि नुकसानीची पाहणी करण्याच्या वेळेगणिक दिसणार्‍या नुकसानीची जात वेगळी असते, हा एक भाग. आणि नुकसान मोजण्याच्या प्रत्येक पद्धतीच्या आपापल्या मर्यादा असतात हा त्याचा दुसरा भाग. म्हणून एकच एक पद्धत सगळ्यांना लागू करून चालणार नाही.

म्हणजे असं की पिकाच्या कुठल्याही वयात हत्ती येऊन शेतात नाचून गेले तर ते जेवढ्या भागात फिरले ते सारंच्या सारं सपाटच होतं. पण रानडुक्करं, नीलगायी येऊन गेले तर मात्र तसं नसतं. रानडुक्करं धानाच्या रसरशीत पोटरीचा चावा घेतात. तेंव्हा वरून रोप तसंच दिसत राहतं पण कालांतरानं वाळून जातं. रानडुक्करांचं नुकसान दिसायला काही दिवस जावे लागतात तर काही दिवस गेले की नीलगायींचं नुकसान दिसत नाही. कारण त्या शेंडे कुरतडतात. तिथे रोपांना परत फुटवे येतात. त्यामुळं नुकसान झाल्या दिवसापासून किती दिवसांत शेताची पाहणी करण्यात आली आहे त्यावरही ते दिसणं अवलंबून असतं. 

पिकांच्या नुकसानीची मोजदाद योग्यप्रकारे व्हावी यासाठी आम्ही एकूण सहा पद्धती वापरून त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला. कारण प्रत्येक पद्धतीमध्ये काही ना काही दोष राहू शकतो. पण अनेक पद्धतींनी जर एकच उत्तर येत असेल तर मग ते उत्तर योग्य असण्याची शक्यता खूप वाढते. आम्ही जंगलापासून दूर जाणारे असे 6 किलोमीटरचे 3 ट्रांसेक्ट घेतले. या रेषेवर येणार्‍या सर्व शेतांना दर आठ दहा दिवसांत एकदा भेट दिली जात असे. दोन वर्षांत पिकांचे चार ऋतू झाले. आणि अशा चार ऋतूंमध्ये प्रत्येक शेतातलं नुकसान प्रत्यक्ष निरीक्षणानं नोंदलं गेलं. प्रत्येक ऋतू अखेरीस त्याच शेतांचं पीक उत्पादनही नोंदवलं. त्यातून जंगलापासून दूर जाऊ लागलो की उत्पादन कसं वाढत जातं याचा आलेख मिळाला. प्रत्येक ऋतूतलं ‘दिखाऊ’ नुकसान आणि पीक उत्पादनातली घट यांमधला सहसंबंध कसा आहे हे ही पाहिलं. वेगवेगळ्या लोकांना एकच शेत दाखवून नुकसान किती आहे याचा त्यांचा अंदाज विचारला. त्यात व्यक्तिगणिक खूप तफावत आली. मग एका प्रायोगिक शेताची निरीक्षणंही नोंदवली. इथे एकूण 3 पिकं घेतली. खरीपात भात आणि रब्बीत गहू आणि चणा. प्रत्येक पीक कुंपणाच्या आत आणि कुंपणाबाहेर असं दोन्हीकडं लावून पाहिलं. त्यात असं दिसलं की कुंपणाबाहेरचा गहू आणि चणा 100% खाल्ला गेला आणि भाताचं 30 ते 60% नुकसान झालं. रानडुक्करं, चितळं आणि नीलगायी कुंपणाच्या आतही सहजी येऊ शकतात. पण जोवर कुंपणाबाहेर खायला उपलब्ध आहे तोवर ही तसदी घ्यायला जात नाहीत. त्यामुळं एका शेताला कुंपण केलं तर पिकांचं रक्षण चांगलं होतं. पण सगळ्यांनी कुंपण केलं तर परिणाम शून्यावर येतो. कुंपणापेक्षा रोज रात्री जागून जनावरांना हकलत बसणं अधिक प्रभावी ठरतं. जंगलाजवळच्या शेतांमधे राखण न केलेलं शेत 100% खाल्लं जातं आणि राखण करून साधारण 50% वाचवता येतं असं या अभ्यासतल्या आकडेवारीतून दिसत होतं.    

मग आम्ही वेगवेगळ्या पिकांचं वेगवेगळ्या वेळी मुद्दाम नुकसान करून पाहिलं. म्हणजे काय तर पीक आपणच कापायचं, वेगवेगळ्या उंचीवर. त्यातली निरीक्षणंही पिकागणिक, पिकाच्या वयानुसार आणि कापल्याच्या प्रमाणागणिक बदललेली दिसली. रोपाचा कापलेला भाग परत वाढून आला (regeneration) तरी या जास्तीच्या कष्टाची किंमत झाडाला मोजावी लागते. म्हणजे दिसायला हिरवं दिसलं तरी एकदा खाउन पुन्हा वाढलेल्या रोपाला दाणे कमी धरतात. ही तूट दर्शनी अंदाजात नोंदली जात नाही. हरभरा दहा पंधरा टक्के कापला/ खाल्ला गेला तर घाटे जास्त चांगले वाढतात. पण त्यापेक्षा जास्त कापला तर मात्र उत्पादन घसरतं. भात कोवळा असताना कोणी खायला येत नाही. पण लोंब्या लागू लागल्या की रानडुक्करं रसरशीत पोटरीचा चावा घेतात. गहू कोवळाच खातात पण फुलावर आल्यावर कोणी खात नाही. पिकांच्या नुकसान होण्यामध्ये इतकं वैविध्य असताना आत्ताच्या फक्त एकदा पाहणी करून अंदाज बांधण्याच्या पद्धतीला काही आधारच नाहीए. ती पद्धत हत्तीला समोर ठेवून आखली गेली आहे. पण जिथे इतर प्राणी आहेत तिथे कुठलाही बदल न करता ती सरसकट वापरली जाते. आणि तिथेच सार्‍या प्रश्नाचं मूळ आहे. नुकसान मोजण्याच्या योग्य पद्धती नसल्यामुळे तो आकडा कुणाच्या तरी लहरी वर ठरतो आणि तिथेच भ्रष्टाचारालाही खतपाणी मिळतं. अभ्यासातल्या आकडेवारी मधून असं दिसलं की प्रत्यक्षात झालेल्या नुकसानाच्या एक टक्काही भरपाई गेल्या पाच वर्षात दिली गेलेली नाही.

अभ्यासाला सुरुवात केली त्या वेळेपेक्षा आता परिस्थिती बरीच बदलली आहे. वनखात्याची भूमिकाही बदलली आहे. म्हणजे आता समस्या आहे हे कुणी नाकारत नाही. ती प्रत्यक्षात नक्की किती मोठी आहे यावर प्रत्यक्ष मोजमाप करून कुणी बोलताना दिसत नाही. ही पोकळी आमच्या अभ्यासानी थोडी तरी भरून काढली. या समस्येवर उपाय काय करावा याविषयी नाना मते मांडली गेली आहेत आणि आता त्यावर राजकीय वादविवादही गाजू लागलेत. त्यापैकी कुठल्यातरी उपयाच्या मागे अभ्यास-संशोधनाचं पाठबळ आहे काय? का ते अंधारात मारलेले तीर आहेत? योग्य उपाय कोणता यावरही अभ्यासाने-संशोधनाने काही प्रकाश पडेल काय?