अमरावती : दरवर्षी जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात खरिपातील शेतमालांचे हमीदर केंद्राकडून जाहीर केल्या जातात. यावेळी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विलंब होत आहे. हमीदरावर पेरणी अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा लागली आहे. यंदा कापूस व सोयाबीनच्या हमीदरात जागतिक बाजारपेठेतील दर व निर्यात बघता पाच ते सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होणार नसल्याचे कृषीक्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. त्यातल्या त्यात डाळींचे दर दहा टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतील, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

शेतमालांचे भाव व शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा फटका निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना बसल्याने यंदा हमीदरामध्ये वाढ अपेक्षित असली तरी तशी शक्यता कमी असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दरवर्षी खरीप हंगामाच्या प्रारंभी शेतमालांचे हमीदर जाहीर करण्यात येतात. गेल्या खरीप हंगामात आगामी लोकसभेच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून केंद्र सरकारने कापसासह तूर व सोयाबीनच्या हमीदरात वाढ केली होती. जागतिक बाजारातील दर व निर्यात यावर हमीदर काढल्या जातात. दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या हमीदरावर खुल्या बाजारातील दर अवलंबून असतात. वाढीव हमीदर असल्यास त्याचा लाभ खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना होतो, असे मानल्या जाते.

यंदा जागतिक बाजारात कापूस व सोयाबीनला भाव फार कमी होते. सोयाबीनला ३५०० रुपये तर कापसाला हमीदराइतकाही भाव नव्हता. गेल्या दोन वर्षांपासून कापसाची वीस लाख गाठींवर निर्यात होऊ शकलेली नाही. गेल्या हंगामात लांब धाग्याच्या कापसाला केंद्राने ७०२० रुपये तर आखूड व मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६६२० रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर केला होता. खुल्या बाजारात कापसाला हमीदराच्या तुलनेत जेमतेम भाव मिळाला आहे. तर सोयाबीनला ४६०० रुपये हमीदर असतानाही खुल्या बाजारात मात्र सरासरी ४४०० ते ४६०० रुपयांच्या आसपासच भाव मिळाले आहेत. तुरीला मात्र हमीदरापेक्षाही उच्चांकी दर मिळाले.

लोकसभा निवडणुकीनंतर नव्याने सत्तारूढ होत असलेल्या सरकारकडून शेतकऱ्यांना हमीदर वाढण्याची अपेक्षा आहे. केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाने कापूस, सोयाबीन, मूग व उडीदासह तुरीच्या दरात वाढ करण्याची शिफारस केली असली तरी ती तूर व उडीद वगळता उर्वरित पिकांच्या बाबतीत फार कमी असल्याचे जाणकारांनी म्हटले आहे. कापसाच्या हमीदरात पाच ते सात व सोयाबीनच्या हमीदरात पाच टक्के वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. तर तूर व उडीदाचे हमीदर १० टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात, असा अंदाज आहे.

खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन व तूर ही महत्त्वाची पिके असताना तूर वगळता उर्वरित पिकांना जागतिक बाजारात भाव नाही. कापसाचा शेतकरी वाचवायचा असेल तर त्याची सबसीडी वाढवून देणे महत्त्वाचे आहे. पाच ते सात टक्के हमीदर वाढवल्याने त्यांचा खर्च निघणारा नाही. तर तुरीची आयात करून देशांतर्गत भाव पाडण्यापेक्षा सरकारने तूर खरेदी करून स्टॅाक केल्यास व विक्री केल्यास डाळीचे दर कमी करता येतील. विरोधी पक्षांकडून शेतकऱ्यांना अधिक सबसीडी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत.

- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते.