मुंबई- राज्यशासनाने पशुउत्पादकत्ता व गुणवत्तेत वाढ होण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकले आहे. राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालक यांच्यासह जनतेचा यामुळे फायदा होईल, असं बोललं जातंय. गाय व म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाकरिता गोठीत वीर्य निर्मिती, प्रक्रिया, साठवण, विक्री, वितरण आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन करणे.

तसेच सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्र आणि या संबंधित सर्व बाबींसाठीचे नियमन करण्यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडींग अधिनियम’ करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. याची माहिती राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

वाढते औद्योगिकरण, शहरीकरण, चारा उत्पादनासाठी वरचेवर कमी उपलब्ध होणारी जमीन, गायरानांचा इतर कारणांसाठी वापर, पर्जन्यमानाची अनिश्चितता इतर सर्व कारणांमुळे पशुधनाची संख्या कमी होत चाललेली आहे. ही बाब विचारात घेता गाय व म्हैस यांची दुध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता उच्च प्रतीची असणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांकडील गाय व म्हैस यांचे कृत्रिम रेतनासाठी वापरण्यात येणारे वीर्य, त्यांची दुध उत्पादनाची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा, तसेच नैसर्गिक संयोगामध्ये वापरण्यात येणारे वळु यांची अनुवंशिक क्षमता आणि वीर्याचा दर्जा हा केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या मानकांप्रमाणे असणे आवश्यक आहे. याकरिता राज्य शासनाने गाय व म्हैस पैदास नियंत्रण कायदा राज्यात लागू करण्याचे निश्चित केले आहे.

‘महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडींग अधिनियम’ हा कायदा लागु झाल्यानंतर वीर्य साठवण करणाऱ्या प्रयोगशाळा आणि प्रत्यक्ष कृत्रिम रेतन तयार करणारे व्यावसायिक यांना राज्याच्या पशुपैदास धोरणाप्रमाणेच पैदास करणे, त्यासाठी उच्च प्रतीचे व दर्जाचे वीर्य वापरणे आणि त्यांच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक होणार आहे.

अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास बेकायदेशीर कृत्रिम रेतन करणाऱ्यास या कायद्याव्दारे तुरुंगवासाची शिक्षा व आर्थिक दंड करण्याची महत्वाची तरतुद करण्यात आली आहे. इतर राज्यांमधून महाराष्ट्र राज्यात कृत्रिम रेतन कार्यासाठी आणल्या जात असलेल्या गोठीत रेतमात्रांचा (Frozen semen) दर्जा आणि त्यांचा वापर, कृत्रिम रेतन तंत्रज्ञांकडून गोठीत रेतमात्रांचा अव्यवहारिक आणि बेसुमार वापर यावर देखील नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.

तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पशुपालकांची फसवणुक होणार नाही. या कायद्यानुसार कृत्रिम रेतन सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, तंत्रज्ञ यांची नोंदणी कायद्यानुसार स्थापन होणाऱ्या महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक होणार आहे.

महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडींग अधिनियमांन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व नेमून दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी “महाराष्ट्र गोवंशीय प्रजनन नियमन प्राधिकरण” स्थापन करण्यात येणार आहे, विशेष म्हणजे या अधिनियमांच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल होईल असा दावा केला जातोय. (Latest Marathi News)