मुंबईः इंधनाचं व्यस्त प्रमाण आणि प्रदूषणाचा धोका ओळखून महाविकास आघाडी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांचं पर्याची धोरण आणलं होतं. परंतु या धोरणाला विद्यमान मंत्र्यांकडून विरोध होतांना दिसून येत आहे.

सध्या शहरी भागात काही प्रमाणात इलेक्ट्रिक वाहनं दिसून येत आहेत. त्यामुळे इंधनाची बचत तर होतेच पण पर्यावरणाचा समतोलदेखील राखला जातो. शिवाय अल्यल्प दरामध्ये प्रवास करता येतो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ईव्ही धोरणाला प्रोत्साहन दिलेलं आहे. त्यांच्या आवाहनाला साद देत ठाकरे सरकारने सरकारी वाहनांसाठी हे धोरण आणले होतं.

मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांनी या धोरणाला विरोध केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तसं झालं तर मंत्र्यांच्या ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रिक गाड्या असणार नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकराने घेतलेल्या निर्णयाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे.