सोलापूर : राज्यात ३० हजार शिक्षकांची भरती होणार असून त्यात सोलापूर जिल्हा परिषदांमधील अंदाजे ६२० शिक्षकांचा समावेश आहे. त्यासंदर्भात डिसेंबर २०२२च्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. तीन महिन्यातच नियुक्त्या देऊ म्हणालेले असतानाही ११ महिन्यानंतरही अजूनपर्यंत एकाही शिक्षकाला नेमणूक मिळालेली नाही. त्यामुळे भावी शिक्षक आता आंदोलन करीत आहेत. पण, आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया झाल्यावरच शिक्षक भरती उरकली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ७० हजार शाळा व खासगी अनुदानित ४५ हजार शाळांमध्ये ६७ हजारांवर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पटसंख्या कमी झाल्याने काहीजण अतिरिक्त होतात. त्यामुळे दोन टप्प्यात ५० हजार शिक्षकांची भरती होईल. पहिल्या टप्प्यात ३० हजार पदे फेब्रुवारी-मार्च २०२३ पर्यंत भरली जातील, असे ठामपणे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केले होते.

त्यानंतर फेब्रुवारी २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, ‘२०१२नंतर पहिल्यांदा आमच्या सरकारने ३० हजार शिक्षकांची मोठी भरती करण्याचा निर्णय घेतला.’ मुख्यमंत्र्यांनीही त्यावर अनेकदा भाष्य केले. ‘पवित्र’ पोर्टल खुले झाल्यावर त्यावर राज्यातील दोन लाख ६४ हजार उमेदवारांनी नावनोंदणी केली. मात्र, अजूनपर्यंत उमेदवारांकडून प्राधान्यक्रम भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली नाही.

फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता लागल्यास पुन्हा एक वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागेल, या चिंतेतून भावी शिक्षकांनी शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोरच आंदोलन सुरू केले. आता राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून हा मुद्दा निश्चितपणे अधिवेशनात गाजणार, अशी चिन्हे आहेत.

शिक्षक भरतीसाठी अजून दोन महिने लागणार

सर्व जिल्हा परिषदांची बिंदुनामावली आता पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे भरती काही दिवसांत होईल, अशी अपेक्षा होती. पण, ग्रामविकास विभागाने आंतरजिल्हा बदलीचा सहावा टप्पा शिक्षक भरतीपूर्वी राबविण्याचा आदेश काढला. त्यामुळे ५ ते १० डिसेंबरपर्यंत भरती प्रक्रिया थांबलेलीच असेल. त्यानंतर जिल्हा परिषदांकडून रिक्त पदांच्या जाहिराती ‘पवित्र’वर अपलोड होतील आणि अर्जदार भावी शिक्षकांकडून प्राधान्यक्रम भरून घेतले जातील. त्यानंतर गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध करून त्यांना नेमणुका दिल्या जातील. पण, यासाठी किमान दीड महिन्यांचा अवधी लागेल, असेही विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.

तलाठी, झेडपी परीक्षांचा निकालही प्रलंबित

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त १५ ऑगस्ट २०२३पूर्वी सरकार ७५ हजार पदांची मेगाभरती करेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यानुसार कार्यवाही सुरू झाली. तलाठी व जिल्हा परिषदांमधील २४ हजार पदांसाठी तब्बल २५ लाख तरूणांनी अर्ज केले. त्यातून सरकारला ३०० कोटींचे शुल्कही मिळाले. परीक्षा होऊन आता दीड महिन्यांचा काळ लोटला, पण निकाल अजूनपर्यंत जाहीर झालेला नाही. ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांचीही अशीच व्यथा आहे. ‘निर्णय वेगवान, महाराष्ट्र गतिमान’ हे ब्रीद तरूणांच्या बाबतीत कागदावरच असल्याची सद्य:स्थिती आहे.