सोलापूर : माध्यमिक शिक्षण विभागानंतर आता प्राथमिक शिक्षण विभागातील तीन-चार आवक- जावक नोंदवह्या गहाळ झाल्या आहेत. ७० शिक्षकांच्या वाढीव २० टक्के टप्पा अनुदानातून शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भातील पडताळणीवेळी ही बाब समोर आली आहे. आता या विभागालाही पोलिसांत एफआयआर दाखल करावा लागणार असून त्यानंतर प्रकरणाची सखोल चौकशी होईल. यामध्ये कोणाकोणाची नावे संशयित आरोपी म्हणून येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार टप्पा अनुदानावरील शाळांना वाढीव २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. परंतु, सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील सात आवक- जावक नोंदवह्या गहाळ झाल्याने २९८ शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचा विषय उपसंचालक स्तरावर पडताळला जात आहे. त्या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू असतानाच आता प्राथमिक शिक्षण विभागातही तसा प्रकार समोर आला आहे.

आता त्या नोंदवह्या शोधण्यासाठी पोलिसांत फिर्याद द्यावी लागणार आहे. जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिकच्या १० शाळा, २५ तुकड्यांमधील १५३ शिक्षकांना २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार केवळ १२ शिक्षकांना शालार्थ आयडी मिळाला आहे. उर्वरित १४१ शिक्षकांपैकी ७० जणांचे प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दाखल झाले आहेत.

उपसंचालकांचे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना उपदेशाचे धडे

शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील उपसंचालक (प्रशासन) श्रीराम पानझाडे, पुणे विभागीय उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी सोमवारी (ता. २३) सोलापूर जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील कामकाजाची पडताळणी केली. त्यावेळी दोन्ही अधिकाऱ्यांनी यापुढे कोणतीही चूक खपवून घेतली जाणार नाही, आलेली प्रत्येक फाइल, प्रस्ताव व्यवस्थित पडताळून त्याची आवक- जावक वहीत नोंदी ठेवण्यासंबंधीच्या सक्त सूचना कार्यालयातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दिल्या. एकाच जिल्ह्यातील भरमसाट तक्रारीबद्दल त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.

श्री. फडके यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीसाठी महिन्याची मुदत

माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी मारुती फडके हे सध्या वैद्यकीय रजेवर आहेत. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठीही अर्ज केला असून अर्ज मागे घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत असते. त्यातील दोन महिने संपले असून आता एक महिनाच राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे व शिक्षण आयुक्त कार्यालयातील उपसंचालक श्रीराम पानझाडे हे सोलापूर दौऱ्यावर आल्यावर श्री. फडके यांना बोलावून घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. परंतु, रजा व स्वेच्छानिवृत्तीवर ते ठाम असल्याचे यावेळी दिसून आले. दरम्यान, दुसऱ्या जिल्ह्यात नेमणूक दिल्यास ते स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मागे घेतील, असेही बोलले जात आहे.

‘एफआयआर’नंतर पोलिसांकडून होईल तपास

टप्पा अनुदानाच्या प्रस्तावांची पडताळणी सुरू असताना काही शिक्षकांच्या मान्यतेसंबंधीच्या काही महिन्यांच्या आवक- जावक नोंदवह्याच उपलब्ध नसल्याचे आढळून आले आहे. २००९, २०१२ ते सप्टेंबर २०२३ या काळातील काही नोंदवह्यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आता पोलिसांत एफआयआर दाखल केला जाईल, असे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.