शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून तसेच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाकडून दाखल करण्यात आलेल्या आमदार अपात्रता याचिकांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवारी) एकत्रितपणे सुनावणी घेण्यात आली. अपात्रतेच्या याचिका निकाली काढण्यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आक्षेप दोन्ही याचिकांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे घेण्यात आला आहे.

यादरम्यान आज झालेल्या सुनावणीत शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत सगळी कारवाई पूर्ण करा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल करावीत आणि दोन दिवसांत अध्यक्षांनी त्या कागदपत्रांचा निवाडा करावा आणि पुढे जावं अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत.

यावेळी आम्ही मे मध्ये निकाल दिला मग एवढा वेळ का? असा सवाल देखील कोर्टाने विचारला. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. आज प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. पुढच्या निवडणुका पर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नाही असेही कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे. आता आम्ही वेळापत्रक ठरवलं आहे, ३१ डिसेंबरच्या अगोदर सुनावणी पूर्ण करा असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर ३१ डिसेंबरपर्यंत, तर अजित पवार गटाविरुद्ध शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर १ जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.