बिजवडी : राज्यात सर्वत्र अनागोंदी आणि भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. सध्याचे सरकार आणि अधिकारी तर कायद्यात बसवून भ्रष्टाचार करत असल्याचा घणाघात आमदार जयकुमार गोरे (Jayakumar Gore) यांनी अधिवेशनात केला. कोरोना काळातही सर्वत्र मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगून त्यांनी दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी विधीमंडळ सभागृहात केली.

हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार गोरेंनी महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) कार्यकाळात सुरु असलेल्या अनागोंदी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात तोफ डागली. गोरे म्हणाले, हे सरकार आणि अधिकारी भ्रष्टाचार करताना त्या भ्रष्टाचाराला कायद्याचे संरक्षणही देत आहेत. पुरवठा विभागाकडून अन्न धान्याची वाहतूक करण्यासाठी टेंडर काढले जाते. रेल्वे रॅकमधून गोडावून आणि रेशनिंग दुकानदार अशी वाहतूक करण्यासाठी पूर्वी हे टेंडर जिल्हास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबवून काढले जात होते. या सरकारनं केंद्रीकरण करुन राज्यस्तरावरुन टेंडर काढायचा निर्णय घेतला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जे 39 कॉन्ट्रॅक्टर वाहतुकीचं काम करतात, त्यांच्याशिवाय या प्रक्रियेत कुणालाजी सहभागी होता येणार नाही, असा नियम बनविण्यात आला आहे.

निविदा प्रक्रियेबाबतच्या नियम, अटी, शर्ती याच ३९ ठेकेदार आणि कॉन्ट्रॅक्टरांनी ठरविल्या आहेत. या कामाचा तीन वर्षांचा अनुभव असावा, अशी अट घालण्यात आल्याने ३९ ठेकेदारांशिवाय हे काम कुणीच करु शकत नाही. वाहतूक दरात सामाविष्ट असणारी हमाली वेगळी करण्यात आलीय. २१ रुपयांचा खर्च आता शासन उचलणार आहे. या आणि अशा अनेक अटी, शर्ती लागू करण्यासाठी ठेकेदारांकडून २२ कोटी रुपये घेण्यात आले आहेत. हा चुकीचा कारभार आम्ही सरकारच्या ध्यानात आणून दिला होता. त्यासंदर्भात सचिवांशी पत्रव्यवहारही केला होता. निविदा काढताना मोठा घोटाळा झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. एका सचिवांनी तर या कारभाराला कंटाळून स्वतःची बदलीही करुन घेतली होती.

या सरकारनं (Maharashtra Government) भ्रष्टाचाराला कायदेशीर संरक्षण मिळावं, म्हणून निविदा प्रक्रियेतील अटी, शर्तींना मंत्रीमंडळाची मान्यता घेतलीय. वाहतुकीचं टेंडर जुन्याच ३९ लोकांना देण्यात आलंय. भ्रष्टाचार कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यासाठी कोर्टात त्यांचाच माणूस पाठवून या निर्णयाला चॅलेंज करुन माघारी घेण्याचे सोपस्करही पार पाडण्यात आले आहेत. जुन्याच लोकांना चढ्या दराने काम दिल्याने शासनाचे साडेबाराशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. या प्रक्रियेतील दोषींची चौकशी करुन कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही गोरेंनी सभागृहात केली.

कोरोना काळात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

कोरोना काळात तर प्रत्येक जिल्ह्यातील जम्बो आणि शासकीय हॉस्पिटल्समध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा, अशी अनेक वेळा मागणी करुनही काहीच कारवाई झाली नाही. सरकार आणि निर्ढावलेले अधिकारी कुणालाही न जुमानता पैसे खायचे काम करत आहेत, असेही आमदार जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.