"पैसा खुदा नही, लेकीन खुदासे कम नही...' काही दिवसांपूर्वी छत्तीसगडच्या राजकारणातील एका नेत्याचा हा पराक्रम सर्वांनी टीव्हीवर पाहिला. पैसे घेतानाच तो हे बरळला आणि ते शूट झाले होते. सांगली-सातारा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जी धुळवड रंगली आहे त्यातील चर्चा ऐकल्या, की पैशाची नशा राजकारणाला किती झिंग आणत चालली आहे, याची प्रचिती देते. येथे चर्चा कोणत्या विकासाची नाही....स्थानिक स्वराज्य संस्थातील प्रश्‍नांची तर मुळीच नाही. या निवडणुकीच्या संदर्भात एका नेत्याने फेसबुकवर टिपणी केली होती ""दरोडेखोरांना पायघड्या'' दुसऱ्या एका नेत्याचे विधान ""ते हेलिकॉप्टरमधून पैसे वाटू देत....'' असे होते. विधानपरिषदेवरील निवडीसाठी हा खेळ आता नवा राहिला नसला तरी तो आतापर्यंत "वरून कीर्तन आतून तमाशा', असा होता. आता बिग बाजारमध्ये रूपांतरित होतो आहे. समाजासाठी हा संदेश चांगला नाही ! 

पालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांना निवडतांना जो बाजार भरतो तसाच बाजार आता विधानपरिषदेसाठी निवडल्या जाणाऱ्या आमदारांबाबत होऊ लागला आहे. राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस असा हा सामना चुरशीचा असला तरी कसलाच मुद्दा नसलेली ही निवडणूक पैशाच्या खेळाने चर्चेत आली आहे. असा खेळ आधी झाला नाही का; पण तो थोडा आतून चालायचा, आता सारेच बेधडक चालले आहे. त्यामुळे मुळात विधानपरिषद हे एक वरिष्ठ सभागृह आहे. समाजात जे विविध क्षेत्रातील मान्यवर आहेत त्यांची निवड येथे व्हावी, असे अभिप्रेत आहे; किंबहुना विधानपरिषदेवर यापूर्वी ग. दि. माडगुळकर, ना. धों. महानोर यांच्यासारखे साहित्यिक, विचारवंत, उद्योगशील व्यक्‍ती अशांची निवड व्हायची, असे आपण ऐकून होतो; किंवा प्रत्येक पक्षाकडे एक थिंक टॅंक असायचा, आजही आहे, पण हा टॅंक आता रिकामा होत चालला आहे.

"विद्वान सर्वत्र पूज्यते' हे तत्त्व आता "धनवान सर्वत्र पूज्यते' असे झाले आहे. जी नावे या निवडणुकीसाठी पुढे आली आणि त्यातून काहींच्या नावांमुळे ज्या चर्चा रंगताहेत ते ऐकले की पुढील पिढ्यांना आपण आदर्श कोणाचे देणार? कारण राजकारणात येऊ पाहणाऱ्या नव श्रीमंतांची सारी उड्डाणे कोटींच्या कोटी आहेत....स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कारभाराला जी प्रचंड भ्रष्टाचाराची लागण लागली आहे. विशेषत: महापालिका, नगरपालिकांचे टक्‍केवारीने पार वाटोळे केले आहे. ती यातून आणखी वाढण्याची भीती वाटू लागली आहे. कारण या प्रक्रियेत जे दर कानी येऊ लागले आहेत ते पाहता वरचे लोण सारे खाली येणार आहे. नुकतेच एका राजकीय नेत्याने विधान केले होते, की पूर्वी ज्या दरात आमदार मिळायचे त्या दरात आता नगरसेवकही मिळत नाहीत. म्हणजे एकूण राजकारणाचा बाजार मोठ्या मॉलमध्ये रूपांतरित होऊ लागला आहे. कोणत्याही मार्गाने पैसा मिळवा आणि तो राजकारणावर लावा...इतपत पत घसरली आहे. याला काही अपवाद असले तरी ते हाताच्या बोटावर मोजावे इतपतच! सांगली जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी आपला उद्वेग व्यक्‍त करताना जे म्हटले त्याप्रमाणे दरोडे घालून राजकारणात पैसा लावणाऱ्यांनाच सारेच पक्ष पायघड्या घालतील. आता येथे भाजपचा उमेदवार नाही, पण ते देखील मदत अशांनाच करणार अशी चर्चा आहे. त्यामुळे सट्टेबाज, टक्‍केवारीतून मालामाल झालेले ठेकेदार, काळे धंदेवाले हीच उमेदवारांची पात्रता राहील. यासाठी नागरिकशास्त्राचा अभ्यासक्रमही बदलावा लागेल. तेव्हा या निवडणुकीच्या नमनालाच झालेली चर्चा अत्यंत खेदजनक आहे. खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघांवर प्रतिनिधित्व ज्यांना दिले त्यातून मूळ उद्देश कितपत सफल होतो आणि राजकारणातील बलाबलासाठी याचा किती वापर होतो याचा शोध घेण्याची आणि याबाबत पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे; अन्यथा हे सर्व मतदारसंघ कालबाह्य झाल्याचे जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. मुळात शेतकऱ्यांचे नेते शरद जोशी यांनी खूप वर्षांपूर्वीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मॉडेलच कालबाह्य झाले असल्याचे म्हटले होते, सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून लोकांना मिळणारी सेवा पाहिली तर विश्‍वस्थांच्या मेव्याचीच सोय म्हणून त्या उरलेत की काय, असा प्रश्‍न आपल्याला सतावत राहतो! 

माघार नाट्य आणि डीलची चर्चा... 
या निवडणुकीच्या आजच्या माघार नाट्यापर्यंतही डीलचीच चर्चा रंगली होती. राष्ट्रवादी विरुद्ध कॉंग्रेस अशीच लढत आहे. पण या अटीतटीच्या लढतीत आज गटबाजीने पोखरलेल्या कॉंग्रेसला बंडखोरी टाळता आली नाही. कशावर डील फिसकटले? कोणत्या वैचारिक, सामाजिक मुद्यावर बंड झाले? महापालिकाही यात डावावर होती! एकूणच उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते माघारीच्या क्षणापर्यंत जे नाट्य रंगले, ते पाहता ही निवडणूक प्रत्यक्षात किती उलाढालीची होईल, याची कल्पनाच केलेली बरी!