चांदिवली (मुंबई) : चांदिवली (मुंबई) : आम्ही मिळून काम केलं तर आम्हाला कोणी रोखू शकणार नाही. आम्ही टीम वर्कनं काम केलं, तर आम्ही महाराष्ट्रात देखील झेंडा फडकावू, मुसलमानाला शिकायचं आहे. पण, आरएसएसचे लोक अफवा पसरवताहेत. गरिबीमुळं मुसलमान शिकू शकत नाही. धर्मनिरपेक्षतेमुळं काय मिळालं, आरक्षण मिळालं का? महाराष्ट्रात फक्त मराठा आरक्षणाबाबत बोललं जातंय. शरद पवाराचं (Sharad Pawar) ह्रदय फक्त मराठ्यांसाठीच धडधडतंय का?, असा थेट सवाल AIMIM चे पक्षप्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी विरोधकांना (Asaduddin Owaisi) केलाय.

ओवैसी पुढे म्हणाले, मुंबईत राहुल गांधी येतील तेव्हा १४४ लागेल का, धर्मनिरपेक्षतेमुळं आपल्याला आरक्षण मिळालंय का, चार टक्के मुस्लिम ग्रॅज्युएट झालेत का? असे अनेक सवाल उपस्थित करत त्यांनी महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय. महाराष्ट्रातील खासदार फक्त मराठा आरक्षणासंदर्भात संसदेत मुद्दे मांडतात. मुस्लिम आरक्षणाबाबत कोणीही बोलत नाही. शिवसेना धर्मनिरपेक्ष आहे का, पवार साहेब तुम्हाला दु:ख वाटत नाही का? ज्यावेळी बाबरी मशिद आम्ही पाडली, असं शिवसेना उद्धव ठाकरे म्हणतात. काँग्रेस पूर्णपणे कमजोर झालीय. आता काँग्रेसमध्ये काहीही उरलं नाही, असंही ते म्हणाले.

ज्यादिवशी भारतातील मुसलमान एकत्र येईल, त्या दिवशी सर्व घाबरतील. आपण जिंकू शकत नाही, हे आपल्या डोक्यातून काढून टाका, असं केलं, तरच मुस्लिमांचा विजय शक्य आहे. कोणी मला म्हटलं होऊ शकत नाही, तर मी होऊ शकतं, असं म्हणत असतो, त्यामुळं सकारात्मक राहा मुस्लिमांनी स्वतःच्या हक्कासाठी लढलं पाहिजे. ओमिक्रॉन येईल की नाही हे कोणाला माहिती नाही. मात्र, बुस्टर डोस नागरिकांना द्यायला हवा. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारनचं याकडं दुर्लक्ष केलंय, असं म्हणत ओवैसींनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. मी मुसलमानांना बुस्टर डोस दिल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

महाराष्ट्रात मुस्लिमांना आरक्षण मिळालंच पाहिजे. हा मुस्लिमांचा अधिकार आहे. आरक्षणानेच विकास होणार आहे. २० टक्के मुसलमान वर्षाला फक्त २० हजार कमवतात. चार टक्के मुसलमानच पदवीधर झाले आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांनी बाबरी मस्जिद पाडली, त्यांच्यावर आम्हाला गर्व आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणतात, त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. थ्री इन वन सरकारला आरक्षणाचा विसर पडलाय. हायकोर्टानं मुस्लिम आरक्षणाला मान्यता दिलीय. मात्र, हे सरकार आरक्षण द्यायला तयार नाही. ८३ टक्के नागरिकांकडे जमीन नाही. कच्च्या घरात राहणाऱ्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी आहे. एक आणि दोन रूमच्या खोलीत राहणाऱ्या मुस्लिमांची संख्याही मोठी आहे. चार आणि पाच खोल्यांत राहणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या सरकारकडे नाही. मुसलमानांना शिकायचं आहे. मात्र, त्यांना शिकता येत नाही आहे. कारण, त्यांच्याकडे पैसे नाही. मुसलमानांना आरक्षण द्या, ते शिकल्याशिवाय राहणार नाहीत. धर्मनिरपेक्षतेमुळे मुसलमानांना काय मिळालं. आरक्षण मिळालं का? काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि सेनेनं हात मिळवत महाराष्ट्राला लुटण्याचं ठरवलंय, असा घणाघातही त्यांनी केला.

ते चांदिवलीतील (Mumbai) सभेत बोलत होते. या सभेला खासदार इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel), आमदार वारिस पठाण (Waris Pathan) यांची प्रमुख उपस्थिती होती. इम्तियाज जलील म्हणाले, अखेर मी मुंबईत आलोच. ही फक्त सुरूवात आहे. रॅलीदरम्यान अनेकदा पोलिसांनी आम्हाला अडवलं. मात्र, आम्ही पोलिसांना दोषी ठरवणार नाही. मराठा बांधवांकडून (Maratha Community) खूप काही शिकण्यासारखं आहे. मी मुंबईत येऊ नये, यासाठी खूप प्रयत्न करण्यात आले. मला अडविण्यासाठी पोलिसांवर दबाव होता. मात्र, मी मुंबईत आलोच. काँग्रेस, राष्ट्रवादीला फक्त मुस्लिमांची मते हवी आहेत. आरक्षणावर कोणीच बोलत नाही. त्यामुळं आम्ही मोर्चा काढण्याचं ठरवलं. आम्ही या रॅलीबाबत प्रत्येकांना निमंत्रण दिलं होतं, पण कोणी आलं नाही, कारण ती त्यांची लायकीच नाही, असंही ते म्हणाले. शेवटी त्यांनी शिवसेनेसह (ShivSena) राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपवर जोरदार निशाणा साधलाय.

वारिस पठाण म्हणाले, राज्य सरकारला (Maharashtra Government) मुस्लिमांना आरक्षण द्यायचं नाही, त्यामुळं सरकार ढोंगीपणाचं सोंग करतंय. आम्हाला 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण मिळायलाच हवं, त्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. ही आमची हक्काची लढाई आहे. आम्ही मागे हटणार नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून मुंबई न्यायालायात आरक्षणाबाबत केस सुरु आहे. मात्र, अद्याप निकाल लागला नाही. महाराष्ट्रात मुस्लिम वर्ग खूपच मागास आहे, असं न्यायालयानं म्हटलंय. आरक्षणासाठी आमचा लढा सुरुच राहणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. मुस्लिम आरक्षण (Muslim Reservation) आणि वफ्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) जागांच्या संरक्षण या मागणीसाठी एमआयएमकडून आज (शनिवार) मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा मुंबईत दाखल झाल्यानंतर सभा चांदिवलीत घेण्यात आलीय. मुस्लिम आरक्षणासाठी एमआयएमनं मोर्चा काढू नये, यासाठी पोलिस प्रशासनासह सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्न करत होते. त्यामुळं 27 नोव्हेंबर रोजी मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. आम्हाला मैदानसुद्धा मिळू देत नव्हते, असा आरोप खासदार जलील यांनी केलाय.