महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पडत नाही तोवर चालणार आहेच. सत्ता नामक फेविकॉलच्या जोडामुळे सरकार पाच वर्षे टिकले तरी आश्‍चर्य नको. पण सरकार कुणासाठी, कशासाठी चालवले जाते? जनतेच्या भल्यासाठी, भाजपला रोखण्यासाठी की स्वपक्षाच्या विस्ताराचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी याचे आत्मपरीक्षण महाविकास आघाडीसाठी आवश्‍यक आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती, आरक्षणातले वर्गसंघर्ष असे वेगवेगळे मुद्दे घेवून आधी हमरीतुमरीवर आणि मग ते वाद सावरण्यातच वेळ जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळीच समन्वय राखण्याचे तंत्र अवगत केले पाहिजे. आज हा वाद उद्या तो विवाद यात वेळ जातो. सरकारचे ठीक आहे की नाही, असा प्रश्न जनतेत वारंवार डोकावणे बरे नाही.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील तसेच अन्य नेते एखाद्या रात्री अचानक सरकार पडेल असे पुन:पुन्हा सांगतात. ही विधाने गंभीरपणे असतात की नाही, ते कळत नाही. महामारीनंतर पोटनिवडणूक किती आमदारांना झेपणार? तरीही करेक्‍ट कार्यक्रमाची भाषा होते. विजयानंतरही सत्ता दूर गेल्याने नाराज नेते असे बोलणार, कार्यकर्त्यांच्या भावना चेतवत रहाणार! तथापि, सरकार बळकट आहे असे जनतेला वाटते की नाही यावर विचार आवश्‍यक आहे. वर्षपूर्ती होवूनही कार्यकर्ते, माध्यमे फट झाले की सरकार पडते की काय अशा भावनेत जातात. घटनांचे, भेटींचे वेगवेगळे अर्थ लावतात. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. दुखावलेला भाजप महाविकास आघाडीला सुखाने नांदू देणार नाही, हे खरे. विरोधकांना हाकारे देण्याची संधी महाविकास आघाडी अंतर्विरोधामुळे जवळपास दररोज देते आहे. दीड वर्षे होवूनही सरकार एकजिनसी दिसत नाही.

जाहिरपणे वाद, कुरघोडी

एखाद्या विभागातील अधिकाऱ्याची नियुक्ती असो किंवा आरक्षणातील तरतुदी वाद होतात अन्‌ ते जाहीरपणे झडतात. संख्याबळावर मिळवता न आलेली सत्ता राखण्यासाठीच नव्हे तर त्यातून पुरेपूर लाभासाठी पळापळ आहे. एकीकडे भाजपच्या रोजच्या कंठाळी वक्तव्यांचा जनतेला वीट आला आहे. दुसरीकडे आपापले राखण्याची तीन पक्षांची धडपड, कुरघोडीचा केविलवाणा प्रयत्न. मुख्यमंत्री ठाकरे यांना सरकारच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी वाद शमवण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. आघाड्यांचे सत्ताकारण कायम किंमत वसूल करणारे असते. ते हाताळताना स्वपक्ष अन पाठीराखे दोघांनाही सांभाळून घ्यावे लागते. तसे घडतंय का? कॉंग्रेस पक्षाला सत्तेत सामील होण्याची परवानगी श्रेष्ठींनी कशीबशी दिली. आज या पक्षाला दलित, आदिवासी मते राखण्यासाठी पदोन्नतीत आरक्षण हवे आहे. मराठा समाजाची जी सर्वपक्षीय राजकीय हेळसांड सुरू आहे, ती उबग आणणारी आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती मराठा आरक्षणाच्या पुनर्स्थापनेचा गुंता सोडवत असताना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी कॉंग्रेसची वोटबॅंक असलेल्या समाजाचे प्रश्न हाती घेतले. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ओबीसी समाजाच्या हक्कांची पाठराखण आधीपासूनच करताहेत. त्यांनीही दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या हक्कांच्या रक्षणाची भाषा सुरू केली. पदोन्नतीतले आरक्षण प्रत्यक्षात येवू शकते काय यावर वेगवेगळी मते आहेत. त्यावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीचे वाढते प्रस्थ रोखण्यासाठी कॉंग्रेसला हा वाद फायद्याचा वाटत असेलही, पण यात सरकारचे नुकसान आहे. या विषयाला परस्परसंघर्षाचे पदर आहेत. या विषयी प्रसंगी सरकारला बाहेरून पाठिंब्याची भाषा करणाऱ्या कॉंग्रेस नेत्यांना मंत्रिमंडळात हा विषय निघाला तेंव्हा स्वपक्षाच्या सदस्यांचीही साथ मिळाली नसावी असे वाटते. बंडोबा थंडोबा झाले की कसे? कॉंग्रेसला प्रत्येक वेळी माघार घ्यावी लागते याचाही विचार त्यांच्या नेतृत्वाने करावा.

मंत्र्यांची नाराजी, निवृत्तांना संधी

प्रशासनावरही बडे मंत्री नाराज आहेत. जलसंपदा खात्यातल्या काही महत्वाच्या प्रकल्पांना नोकरशहा मान्यता देत नाहीत, अशी राष्ट्रवादीची तक्रार. त्यावर तोडग्यासाठी त्यांनी निवृत्त विजयकुमार गौतम या सनदी अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पुढे केला. गेली काही वर्षे निवृत्त अधिकाऱ्यांना नव्याने नोकरीत नेमायची प्रथाच महाराष्ट्रात रूढ आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी राधेशाम मोपलवार यांना फडणवीस सरकारने नेमले. ते या पदावर आजही आहेत. "एमएमआरडीए'ची जबाबदारी आर. ए. राजीव यांच्यावर निवृत्तनंतरही पुन्हा सोपवली. निवृत्तांवर अशी जबाबदारी दिल्यास तरूण अधिकाऱ्यांना संधी मिळणार केव्हा? कार्यक्षमता त्यांनी दाखवायची कधी?

अधिकारी पातळीवरचे आणखी प्रश्न अधिक तापदायक आहेत. पोलिस महासंचालक गेले काही महिने काळजीवाहू आहेत. संजय पांडे यांच्या नियुक्तीला लोकसेवा आयोगाची मान्यता मिळणार केंव्हा? या विषयी केंद्राशी राज्य सरकार संवाद साधते का? पोलिस आयुक्तालयांची जबाबदारी ज्येष्ठांना डावलून सोयीच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवतात, त्यावर चर्चाही होत नाही. राज्यात दुखावल्याने दिल्लीत प्रतिनियुक्तीवर गेलेले सुबोध जयस्वाल आता "सीबीआय'चे प्रमुख आहेत. ज्या गृहमंत्र्यांमुळे ते दुखावले त्यांची चौकशी आता जयस्वालांच्या कार्यकक्षेत आहे. "सीबीआय'ने स्वत:चा राजकीय वापर होवू देवूच नये. पण सचोटीचा अधिकारी अकारण दुखावला जाणेही अनिष्ट. महाविकास आघाडीतील तिघांनाही एकमेकांना धरून ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र सरकार चालवताना काही गोष्टींवर ठाम असावे लागते. त्याचे भान बाळगावे लागते. पंडित नेहरू पुण्यतिथीदिनी चंद्रपुरातील दारुबंदी मागे घेण्याचा पराक्रम महाविकास आघाडी सरकारने केला. आघाडी राजकीय गरज आहे. त्यामुळे संसारातली भांडी आपटली की वाजणारच. पेल्यातली वादळे पेल्यातच राखणे योग्य. पक्षीय टणत्कार लोपणारेच आहेत. तेव्हा पहाटेच्या नव्या शपथविधीच्या मुहूर्त भाजपने स्वप्नात न पाहाता संपूर्ण तयारी करून शोधलेला बरा.

राज्यभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.