मुंबई : राज्यातील सातत्याने वाढत जाणारी विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी ‘महावितरण’च्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण कारण गरजेचे असून त्यासाठी १४ हजार २६६ कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे. राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा स्मार्ट करण्यासाठी तब्बल ३९ हजार ६०२ कोटींच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेपैकी १४ हजार २६६ कोटी रुपयांचा खर्च हा केवळ वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरणावर होणार आहे. वीजपुरवठ्याच्या गुणवत्तेमध्ये यामुळे सुधारणा होणार असून ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा मिळण्यास मदत होईल, असा दावा महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल केला आहे. १४ हजार कोटींच्या निधीतून राज्यात विविध ठिकाणी ३७७ नवीन उपकेंद्रे उभारली जाणार आहेत.

तर २९९ उपकेंद्रांत अतिरिक्त रोहित्र बसविले जाणार आहेत. २९२ उपकेंद्रांची क्षमतावाढ करून सुमारे २९ हजार ८९३ नवीन वितरण रोहित्रे बसविली जातील. याशिवाय उच्चदाब भूमिगत वाहिनी टाकण्यात येणार असून यामुळे ग्राहकांना २४ तास अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करणे सोयीचे होईल, असेही विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले.राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक साहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे महावितरणच्या वीज वितरण प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल घडून येतील. सशर्त आर्थिक सहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता आणि परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणे करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता तसेच उपलब्धता यात सुधारणा या योजनेंतर्गत करण्यात येणार आहेत.