मुंबई : देशातल्या सर्वांत मोठ्या परिवहन महामंडळांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांनी गेल्या जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त काळापासून संप पुकारला आहे. (MSRTC Strike) कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे परिवहन महामंडळाचे (MSRTC) तब्बल 126 कोटी 49 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. असे परिवहन मंडळाने म्हटले आहे.

दररोज सरासरी 10 ते 25 कोटींचे नुकसान

राज्यात ST कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. अशातच 96,000 कर्मचारी असलेल्या परिवहन महामंडळाला महाराष्ट्रात बस चालवता येत नसल्यामुळे, मंडळाला दररोज सरासरी 10 ते 25 कोटींचे नुकसान होत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 27 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान - ज्या कालावधीत कर्मचारी संपावर होते. त्या MSRTC चे 111कोटी 49 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. काल एकाच दिवशी (ता.११) एमएसआरटीसीला तब्बल 15 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तसेच राज्यातल्या 250 पैकी 225 आगारांमधले कर्मचारी संपावर गेल्यानं बहुतांश ठिकाणची एसटी वाहतूक ठप्प झाली आहे. यामुळे ऐन दिवाळीत प्रवाशांचे विशेषत: ग्रामीण भागातल्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत.

हा तोटा दिवसेंदिवस वाढतोय

गेल्या वर्षभरात पगार उशीरा आणि कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येमुळे संघटनांनी संप पुकारला होता. पगारवाढ, एमएसआरटीसीचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनीकरण, महागाई आणि घरभाडे भत्त्यात वाढ करण्याची मागणी संघटनांनी केली आहे. 27 ऑक्टोबरपासून संप सुरू झाला होता, मात्र नंतर तो मागे घेण्यात आला. मात्र, काही कर्मचार्‍यांनी आंदोलन सुरूच ठेवल्याने राज्यातील बस संचालनावर परिणाम झाला. परिणामी हा तोटा दिवसेंदिवस वाढत आहे. आम्ही कर्मचार्‍यांच्या सतत संपर्कात आहोत आणि त्यांना कामावर परत येण्याची विनंती केली आहे,” एमएसआरटीसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

30 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा

पगार मिळण्यास उशीर झाल्यामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. 30 हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा दावा कर्मचारी संघटना करत आहेत. गुरुवारी (ता.11) राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी MSRTC अधिकारी आणि कर्मचारी नेत्यांची भेट घेतली. परब म्हणाले की, अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावर परतायचे आहे आणि त्यांना सरकारकडून संरक्षण दिले जाईल. “मी प्रत्येक विभागातील अधिकारी आणि नियंत्रकांना भेटलो आहे आणि पोलीस महासंचालकांना भेटणार आहे. कामावर परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण संरक्षण दिले जाईल याची मी खात्री देतो,” परब म्हणाले. प्रवाशांचा त्रास कमी करण्यासाठी लवकरच संपूर्ण राज्यात बससेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचेही परब यांनी सांगितले. दरम्यान एमएसआरटीसी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्य सरकारने सोमवारी खासगी बसेस, शालेय बसेस, कंत्राटी वाहतूक आणि मालवाहू बसेसना प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी परवानगी दिली होती.

कोरोना काळापूर्वी महामंडळाचे नुकसान 3,500 कोटी रुपये होतं, ते 9,000 कोटी रुपयांच्या वर गेलं असल्यानं महामंडळाला इतर खर्च आणि वेतन देणं कठीण झालं. राज्य सरकारनं महामंडळाला वेळोवेळी आर्थिक मदत केली; मात्र तरीही पगाराचा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळाला नाही. या आर्थिक संकटामुळे गेल्या वर्षभरात ३० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या (Suicide) केल्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांनी 27 ऑक्टोबरपासून उपोषण (Hunger Strike) सुरू केलं. त्या आधी 25 ऑक्टोबर रोजी राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी महागाई भत्त्यात पाच टक्क्यांनी वाढ करून तो 12 टक्क्यांवरून 17 टक्के केला होता; मात्र तो 28 टक्के करावा अशी मागणी करत 27 ऑक्टोबरला आंदोलन करण्यात आलं.

राज्य सरकारमध्ये महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचं विलीनीकरण (करावं यासह महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि पगारवाढ अशा चार प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. 28 ऑक्‍टोबर रोजी युनियन नेत्यांच्या कृती समितीने परब यांच्यासोबत बैठक घेतली. त्यात विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता इतर तिन्ही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आणि बैठकीत युनियन नेत्यांनी संप मागे घेण्याचं मान्य केलं; मात्र कर्मचाऱ्यांच्या काही गटांनी काम सुरू करण्यास नकार दिला. कारण विलीनीकरणाची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे.