राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वयोगटातील महिलांना सरकार दरमहा १ हजार ५०० रुपये देणार आहे. महाराष्ट्रातील महिला आणि मुलींना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ही महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. पण या योजनेचा लाभ कसा घेणार आणि कोणाला घेता येणार? तसेच, या योजनेसाठी अर्ज कसा कोणाकडे करायचा? असे अनेक प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडले असतील. त्यासाठीच पुढील माहिती.

लाडकी बहीण योजना नेमकी काय आहे?

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ सुमारे एक कोटी महिलांना घेता येणार आहे. या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपये पेक्षा कमी आवक असा निकष आहे.

राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.

योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रता

• लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

• राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

• किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

• सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.

• या योजनेच्या लाभासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक

• योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल.

• लाभार्थ्याचे आधार कार्ड

• महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला

• सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.2.50 लाखांपर्यंत असणे अनिवार्य)

• बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

• पासपोर्ट आकाराचा फोटो

• रेशनकार्ड

• सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे?

• अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.

• योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल.

• पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.

• ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.

• वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.

• अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.

या तारखेपासून अर्ज करता येईल?

• 1 जुलै 2024 अर्ज प्राप्त करण्यास सुरुवात होईल.

• अर्ज प्राप्त करण्याचा शेवटचा दिवस 15 जुलै 2024 आहे.

• तात्पुरती यादी प्रकाशन दिनांक 16 जुलै 2024

• तात्पुरत्या यादीवरील तक्रार/ हरकती प्राप्त करण्याचा कालावधी 21 जुलै ते 30 जुलै आहे.

• अंतिम यादी प्रकाशन दिनांक 1 ऑगस्ट 2024 आहे.

• लाभार्थ्यांचे बँकमध्ये E-KYC करणे 10 ऑगस्ट 2024

• लाभार्थी निधी हस्तांतरण 14 ऑगस्ट 2024

• त्यानंतरच्या महिन्यांत देय दिनांक प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत

कोण अपात्र असेल?

• या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार नाही, हेही सरकराने स्पष्टपणे नमूद केलंय.

• ज्यांच्या कुटूंबाचे एकत्रिक वार्षिक उत्पन्न रु.2 .50 लाखांपेक्षा अधिक आहे.

• ज्याच्या कुटूंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

• सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

• ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

• सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.