मुंबई : ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आणि त्यानंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडूनही प्रयत्न झाले आहेत, मात्र आघाडीच्या काळात १७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वेदांत-फॉक्सकॉनचा विषयच अंतर्भूत नसल्याचे सांगत सरकारने हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचे खापर महाविकास आघाडी सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्याचबरोबर वेदांत फॉक्सकॉनने हा प्रकल्प राज्यात उभारण्यासाठी सरकारबरोबर कोणताही सामंजस्य करार केलेला नसल्यामुळे हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही, असे आज सभागृहात मांडण्यात आलेल्या श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अहवालाच्या आधारावर परराज्यांत गेलेल्या वेदांत-फॉक्सकॉन, एअरबस, सॅफ्रन व बल्क ड्रग पार्क या प्रकल्पांबाबतची श्वेतपत्रिका उद्योग विभागाकडून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आली.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात म्हणजे ‘एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट’ मागविण्याचे ठरविण्यात आले. त्याच महिन्यात गुंतवणुकीसाठीचा प्रस्तावही पाठवण्यात आला होता. २४ ते २८ जानेवारी या काळात ‘एमआयडीसी’कडून ‘वेदांत’च्या इरादापत्रानुसार त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यात आली.

वेदांतने याचवर्षी फेब्रुवारीत तळेगाव येथील ११०० एकर जमिनीची पाहणी केली. या जागेचे भूसंपादन करून देण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली होती. फॉक्सकॉन कंपनीच्या शिष्टमंडळाने विविध सुविधांची पाहणीही मे महिन्यात केली. पाच मे रोजी एमआयडीसीकडून कंपन्यांना सामंजस्य करार करण्याचीही विनंती करण्यात आली.

वेदांतच्या प्रतिनिधींनी उद्योगमंत्री आणि पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चाही केली. वेदांतने १४ मे रोजी गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसीकडे अर्ज केला व सरकारच्या पाठिंब्याची विनंती केली. यात फॉक्सकॉनबरोबर ६०:४० भागीदारीचाही उल्लेख केला.

२४ मे रोजी झालेल्या दावोस येथील आर्थिक परिषदेत तत्कालीन पर्यावरण मंत्र्यांना कंपनीचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांनी महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी आदर्श राज्य असल्याचे सांगितले. चार जून रोजी एमआयडीसीला गुंतवणुकीसाठी कराराबाबतचे प्रारूप पाठविण्यात आले. यात सेमीकंडक्टरचा उल्लेख होता. फॉक्सकॉनच्या अध्यक्षांबरोबर तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांची दिल्लीत २४ जून रोजी बैठक झाली.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात १४ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी फॉक्सकॉनचे अध्यक्ष यंग लिऊ यांना पुणे भेटीसाठी निमंत्रित केले. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जुलै रोजी उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ३८ हजार कोटींच्या भांडवली प्रोत्साहनांचा उल्लेख करण्यात आला. ‘वेदांत’ने प्रकल्पाचे २६ जुलै रोजी सादरीकरण केले.

कंपनीच्या शिष्टमंडळाने २७ जुलै रोजी तळेगाव येथील जागेची पाहणी केली. उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांतचे अध्यक्ष अगरवाल यांची ५ ऑगस्ट रोजी भेट घेऊन त्यांना राज्यात गुंतवणुकीचे आवाहन केले. एमआयडीसीकडून वेदांत समूहाला सामंजस्य करारासाठी ५ सप्टेंबर रोजी आमंत्रित करण्यात आले. मात्र त्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होण्याआधीच कंपनीने हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचा निर्णय घेतला.

इतर प्रकल्पांबाबत...

एअरबस कंपनीने एमआयडीसीबरोबर सामंजस्य करार केलेला नव्हता, तसेच ‘सॅफ्रन’बाबतही एमआयडीसीचा संरक्षण विभागाशी करार, पत्रव्यवहार झालेला नव्हता. बल्क ड्रग पार्कबाबतचा राज्याचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. हा प्रकल्प स्वनिधीतून करण्याचे नियोजित असून, यासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू आहे, असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.

सरकारच्या नाकर्तेपणाची आणि उद्योगांचा सरकारवर अजिबात विश्वास नसण्याची साक्ष देणारी ‘श्वेतपत्रिका’ आहे. सरकारने म्हटल्याप्रमाणे ‘वेदांत’पेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता, त्याचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख नाही.

- आदित्य ठाकरे, आमदार