राज्या येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आशात मुंबई उच्च न्यायालयाने महायुती सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. सत्ता पक्षांमध्ये असलेल्या नेत्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना शासन हमीवर सुमारे २२६५ कोटी रुपयांचे खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता.

वादात सापडलेल्या या निर्णयावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आला असून, या 17 साखर कारखान्यांना मंजूर करण्यात आलेले कर्ज रोखण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान या प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रावादीचे आमदार अशोक पवार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी राज्यातील महायुती सरकारने अडचणीत असलेल्या काही कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता.

ज्या कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले होते, त्यामध्ये भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या काराखान्याचा समावेश होता. यासह यामध्ये विरोधकांकडे असलेल्या काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहाकारी साखर कारखान्यालाही ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

दरम्यानच्या काळात लोकसभेचा निकाल महायुतीच्या विरोधात लागला होता. त्यानंतर थोपटे आणि शंकरराव कोल्हे कारखान्याला मंजूर झालेले कर्ज रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये या निर्णयासह विरोधकांच्या काही कारखान्यांचे आलेले प्रस्तावही फेटाळण्यात आले होते.

यानंतर राजगड साखर कारखाना आणि रावसाहेब पवार कारखान्याने महायुती सरकारच्या या निर्णयास उच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान राजगड कारखाना काँग्रेस आमदार संग्राम थोपटे यांच्या तर रावसाहेब पवार कारखाना शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे अशोक पवार यांच्या ताब्यात आहे.

त्यानंतर न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या १७ साखर कारखान्यांना दिलेल्या २२६५ कोटींच्या कर्ज वितरणास स्थगिती दिली आहे. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ सप्टेंबरला होणार आहे.