mumbai-high-court 
महाराष्ट्र बातम्या

राज्यातील शेकडो मराठा विद्यार्थ्यांना हायकोर्टाचा दिलासा; तीन वर्षांपासून रखडलेल्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा

‘मॅट’चा निकाल रद्द करतानाच या निर्णयाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला, तसेच चार आठवड्यांत या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले.

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई: मराठा समाजातील उमेदवार आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत, असा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेला निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आज रद्द केला.

‘मॅट’चा निकाल रद्द करतानाच या निर्णयाला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला, तसेच चार आठवड्यांत या नियुक्त्या करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकसेवा आयोग, वनविभाग, कर सहाय्यक, पोलिस उपनिरीक्षक, अभियंता व इतर पदांसाठी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याने शेकडो मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) कायदा केला. या कायद्याअंतर्गत राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मंजूर केले; मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा घटनाबाह्य ठरवत रद्द केला. राज्य सरकारने २०१९ मध्ये विविध पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली.

या जाहिरातीत ‘एसईबीसी’अंतर्गत मराठा उमेदवारांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्द केल्याने या अंतर्गत मूळ अर्ज केलेल्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यांतर्गत अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली. सरकारने तसा अध्यादेशही जारी केला; मात्र ईडब्ल्यूएस श्रेणीअंतर्गत आधीच अर्ज केलेल्या बिगर मराठा उमेदवारांनी या अध्यादेशाला ‘मॅट’मध्ये आव्हान देत नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली.

मॅटने ज्या उमेदवारांनी एसईबीसी अंतर्गत अर्ज केले होते, ते ईडब्लूएस अंतर्गत सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यांना अपात्र ठरवले होते. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मॅटच्या या निकालाला शेकडो मराठा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज न्यायाधीश नितीन जामदार व न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. (Latest Marathi News)

न्यायालय काय म्हणाले?-

- मराठा समाजाला सरकारी नोकरभरतीत परवानगी देऊन परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला.
- मॅटने राज्याची ही कृती मनमानीकारक आहे, असा कोणताही विशिष्ट निष्कर्ष आपल्या आदेशात नमूद केलेला नाही.
- निकालानुसार मराठा समाजाच्या उमेदवारांनी जास्त गुण मिळवले, याचा अर्थ असा होतो, की ते कधीही एसईबीसी आरक्षणासाठी पात्र नव्हते.
- मॅटचा निकाल प्रस्थापित कायदेशीर तत्वांपासून विचलित झाला आहे व तो चुकीचा आहे. या आदेशाचा उमेदवारांवर नकारात्मक परिणाम झाला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Maharashtra Assembly Election 2024 Results Live Updates: राज्यातील सर्व मतदारसंघांच्या निकालाचे अपडेट्स एका क्लिकवर

Pune Online Fraud : ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून आयटी अभियंत्याला सहा कोटींचा गंडा; सेवानिवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना बॅंक खाते रिकामे

Constitution of India : आणीबाणीतील सर्वच निर्णय रद्द करण्यासारखे नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Pollution : बालकांचे भविष्य संकटात! दिल्लीसह उत्तर भारतात राष्ट्रीय प्रदूषण आणीबाणीची स्थिती; राहुल गांधींकडून चिंता व्यक्त

JP Nadda : अराजकाला काँग्रेसकडून चिथावणी; मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी भाजपाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा आरोप

SCROLL FOR NEXT