मुंबई - सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकाकी पद असलेल्या संगणक पदासाठी राबवण्यात आलेल्या वर्ष २००८ मधील निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २०१९ मध्ये बेकायदा कनिष्ठ लिपिक पदावर समावेश केल्याची धक्कादायक घटना पुढे आली आहे. पदाच्या समावेशनाची प्रक्रिया करायची असल्यास धोरणात्मक निर्णय असल्याने कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र, कॅबिनेटच्या मंजुरी शिवाय एक साधे परिपत्रक काढून तत्कालीन शेकडो संगणक पदावरील कर्मचाऱ्यांना बेकायदा पद्धतीने कनिष्ठ लिपिक करण्यात आल्याचा आरोप राज्य कर्मचारी महासंघाने केला आहे.

वर्ष २००४ मध्ये राज्याच्या उच्च स्तरीय आकृतीबंध समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी संगणक पदाची निर्मिती केली होती. त्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २००८ मध्ये सरळ सेवा भरती प्रक्रिया घेऊन, एकाकी असलेल्या संगणक पदावर कर्मचाऱ्यांची निवड केली. संगणक पद एकाकी पद असल्याने भविष्यात निवृत्त होईपर्यंत पदोन्नती मिळणार नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर संगणक कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नतीसाठी शासनाकडे अर्ज केले मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाच्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन, एक परिपत्रक काढून शेकडो संगणक चालकांना २०१९ मध्ये कनिष्ठ लिपिक पदावर बेकायदा समावेशन केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागात पदोन्नतीचा घोळ झाला आहे.

कनिष्ठ लिपिक पदावर ५० टक्के सरळ सेवा भरती आणि ५० टक्के नियमित पदोन्नतीने भरण्यात येते. मात्र त्याऐवजी संगणक कर्मचाऱ्यांना बेकायदा कनिष्ठ लिपिक पदावर समावेश केल्याने आता पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती पासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे बेकायदा असलेले परिपत्रक रद्द करून सबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासनाची मंत्रीमंडळाची मान्यता न घेता संगणक पदावरील कर्मचाऱ्यांचे पाटबंधारे विभागाचा शासन निर्णयाचा संदर्भ देत नियमबाह्य परिपत्रक काढून कनिष्ट लिपीक पदावर नियुक्ती तारखेपासून समावेशन आणि थकबाकी दिली आहे. त्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. कनिष्ट लिपीक हे पद पदोन्नती व सरळ सेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरावयाचे असताना पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर व सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे नियमबाह्य परिपत्रक पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करावे आणि नियमबाह्य परिपत्रक निर्गमीत केलेल्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी.

- सुर्यकांत इंगळे ,सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघ मुंबई.

एकाकी पद म्हणजे काय?

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ अंतर्गत समितीचे अध्यक्ष के पी बक्षी यांनी एकाकी पदाची व्याख्या सांगितली आहे. एकाकी पद म्हणजे त्या कार्यालय प्रमुखाच्या, विभाग प्रमुखाच्या कार्यालयास, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास मंजूर केलेल्या आकृतिबंधामध्ये अंतर्भूत असलेले विशिष्ट संवर्गाचे एकमेव पद, ज्या पदास पदोन्नतीच्या साखळीमध्ये आकृतिबंधानुसार, पदोन्नतीच दिली जात नाही.