मुंबई - 'होय, मी फक्‍त शेतकरीच आहे. माझ्या घरात कोणीही सरकारी नोकरी करत नाही,' असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी देण्याचा सरकार पातळीवर विचार सुरू आहे. मंत्रालयात आज कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी शेतकऱ्यांची आकडेवारी कशाप्रकारे जमा करावी याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली. या वेळी अशा प्रकारचे प्रतिज्ञापत्र शेतकऱ्यांकडूनच घ्यावे, असा सूर या बैठकीत उमटल्याचे सूत्रांनी सांगितले; मात्र कर्जमाफीचे निकष हे मंत्रिगटासोबत विरोधी पक्षाचे नेते व शेतकरी प्रतिनिधी यांच्या सुकाणू समितीतच निश्‍चित केले जातील, अशी माहीती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

शेतकरी कर्जमाफीची सरकारने घोषणा केलेली असली तरी नेमकी कर्जमाफी कोणत्या शेतकऱ्यांना द्यावी याबाबत प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कर्जमाफीचा मोठा भार सरकारी तिजोरीवर पडू नये, तसेच गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ व्हावा, यासाठी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाची माहिती सरकार जमा करणार आहे. तशा सूचना आज महसूलमंत्री व सहकारमंत्र्यांनी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.

प्रत्येक गावातील शेतकऱ्यांची वस्तुनिष्ठ माहिती जमा करण्यासाठी पोलिस पाटील, तलाठी, ग्रामसेवक व शिक्षकांचा सहभाग घेण्याची तयारीही प्रशासनाने सुरू केली आहे. निव्वळ शेतीवरच अवलंबून असलेल्या अर्थात शेती हाच एकमेव व्यावसाय असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या घरात सरकारी नोकरदार असेल, अथवा ज्या नोकरदाराची स्वत:ची शेती असेल, असे शेतकरी या कर्जमाफीतून बाद होण्याचे संकेत आहेत. शेतीचा आकार व उत्पादन याचाही अंदाज घेऊन कर्जमाफीच्या पात्रतेचे निकष निश्‍चित करता येतील काय? यावरही आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पुढील आठ ते दहा दिवसांत अशी माहिती जमा करण्याचे मोठे आव्हान सरकारच्या समोर आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकरी व त्यांच्यावरील कर्ज यांचा अंदाज सरकारला येईल. कर्जमाफीचे निकष सुकाणू समितीमध्ये निश्‍चित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर मांडला जाईल. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतरच कर्जमाफीची अंमलबजावणी होणार आहे.

अशी होणार प्रक्रिया
- प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाची माहिती काढणार
- नोकरदार शेतकरी वगळणार
- उत्पादन व उत्पन्नाचाही आधार घेणार
- कर्जमाफीचे निकष निश्‍चित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रस्ताव
- प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार
- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी