राज्यातील सत्तासंघर्षात महत्त्वाचा मुद्दा ठरलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली होती. त्यानुसार, शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर गुरुवारपासून (दि. 12) सात सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, आता ती सुनावणी पुढच्या वर्षी मार्चमध्ये पार पडणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात सर्वात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिल्यानंतर आता पुढच्या वर्षी ७ न्यायाधीशांचं घटनापीठ सुनावणी करणार आहे. ठाकरे विरूद्ध शिंदे यांच्यामधील संघर्षा दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाने सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडे सोपवण्याची विनंती केली होती.

केवळ एका अविश्वास प्रस्तावाच्या नोटीसने विधानसभा अध्यक्षांचे अपात्रतेबाबतचे अधिकार बाध्य होतात की, नाहीत याचा फैसला घेण्यासाठी ७ न्यायाधीशांकडे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे. शिवसेना आणि पाठोपाठ राष्ट्रवादीच्या बाबतीत जे घडलं त्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या भविष्याच्या राजकारणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

दरम्यान शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या खटल्यात नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हे प्रकरण महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

शिवसेनेतील बंडखोरीच्या कायदेशीर पेचाबद्दल सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर हे प्रकरण द्यावे लागेल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आता याप्रकरणी पुनर्विचार करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने दर्शविली आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनीही भविष्यातील घटनात्मक पेच रोखण्यासाठी नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार त्यासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते.

काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?

2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बरखास्त केलेले मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्यामध्ये न्यायालयाने काँग्रेसच्या 14 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा निर्णय कायम ठेवला होता. ज्या अंतर्गत त्यांनी विधानसभा अधिवेशन जानेवारी 2016 ऐवजी डिसेंबर 2015 मध्ये बोलावण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा निर्णय कायम ठेवला होता. 2016 मध्ये, अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 रोजी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्यास सांगितले होते. मात्र त्यांनी एक महिना आधी 16 डिसेंबर 2015 रोजी अधिवेशन बोलावले होते. त्यामुळे घटनात्मक संकट निर्माण झाले. तुकी यांनी विधानसभेच्या इमारतीला कुलूप लावले आणि राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

5 जानेवारी 2016 रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळून लावली होती. 15 जानेवारी 2016 रोजी सभापतींनी राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात याचिका दाखल केली होती. 29 जानेवारी 2016 रोजी नबाम तुकी यांनी राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 30 जानेवारी 2016 रोजी केंद्राने अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली होती. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्राने केला होता.