केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं. त्यानंतर राज्यात शिवसेना आणि नारायण राणे यांच्यातील वाद पेटला आहे. शिवसैनिक आक्रमक झाले असून राज्यभर आंदोलने केली जात आहेत. नारायण राणे यांच्यावर राज्यात विविध ठिकाणी गुन्हे आणि तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. नाशिक आणि पुणे पोलिस नारायण राणे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी रवाना झाले आहेत. नाशिक पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राणे यांना कायदेशीर अटक करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत , अटक करायला मी काय नॉर्मल माणूस वाटलो काय? अशी तिखट प्रतिक्रिया दिली. राज्यातील नागरिकांना पडलेला मुख्य प्रश्न आहे की, नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण आहे की नाही? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक होण्यामागे कोणती कलमे असू शकतात, याबद्दल आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे यांच्यामते राणे यांच्याविरोधात ज्या कलमांच्या नुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत ती IPC मधील कलमे दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचे आहेत.

नारायण राणे हे संसदेचे सदस्य असले तरीही फौजदारी गुन्हा(क्रिमिनल ऑफेन्स) असल्यास संसदेच्या सदस्यांना विशेष आधिकार मिळत नाहीत. त्यामुळे नारायण राणेंना अटक होऊ शकते. या केसमध्ये सीआरपीसी आणि आयपीसीची वेगवेगळी कलमे (दखलपात्र व अजामीनपात्र) असल्यामुळे अटक शक्य आहे. मात्र, केंद्रीय मंत्री असल्यामुळे अटक केल्यानंतर उपराष्ट्रपतींना कारवाईसंदर्भातील माहिती देणं बंधणकारक आहे. फौजदारी गुन्हा असल्यास राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना अटक केली जात नाही. या प्रकरणावर पुण्यामधील प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांच्यासोबत याविषयी बोललं असता, त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

नारायण राणे यांचं वक्तव्य असभ्य, हिंसक व बेतालपणाचे आहे हे नक्की आहे. मुख्य प्रश्न आहे की नारायण राणे केंद्रीय मंत्री आहेत त्यामुळे त्यांना अटकेपासून संरक्षण आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून अॅड. सरोदे म्हणतात, संसदेत केलेल्या वक्तव्यांना असलेले विशेषाधिकाराचे संरक्षण इतर वेळी नाही. पण केंद्रीय मंत्री राणे यांनी हे वक्तव्य जाहीर भाषणात केले आहे त्यामुळे कारवाई होऊ शकते. कोणत्याही मंत्र्याने त्यांच्या कामकाजाचा भाग म्हणून एखादे वक्तव्य केले किंवा मत व्यक्त केले तर कदाचित त्यांचा कामाच्या जबाबदारीचा भाग म्हणून सद्भभावनेने (good faith) ते वक्तव्य केले असा बचाव करता येऊ शकतो, असे मत अॅड. सरोदे यांनी सोशल मीडियावर व्यक्त केले आहे.

अधिक तपशील देताना अॅड. सरोदे म्हणतात, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यालयीन कामकाजाचा किंवा जबाबदारीचा भाग म्हणून ते अपमानजनक व उद्धट वक्तव्य केलेले नाही त्यामुळे त्यांना मंत्री आहे या सबबीखाली कोणत्याही विशेषाधिकाराचे कायदेशीर संरक्षण मिळू शकत नाही. 1951 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की बोलण्याच्या स्वातंत्र्याचा विशेषाधिकार indictable offence म्हणजेच आरोपांची दखल घेतली पाहिजे अश्या स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी लागू होत नाही.

1952 मध्ये दशरथ देब केस तर commetee of privileges of Loksabha Administration यांच्या समोर सुद्धा गेली होती तेव्हा त्यांनी स्पष्ट केले की criminal Justice administration साठी अटक करण्यात आली तर तो विशेषाधिकाराचा भंग ठरत नाही. 1955 मध्ये कुंजन नाडर यांची केस केरळच्या उच्च न्यायालयात झाली व त्यांनी सुद्धा सांगितले की अटकेपासून संरक्षणाचा हक्क फौजदारी गुन्ह्यांसंदर्भात नाही. गुन्हेगारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांबाबतीतील कायदयांच्या व्यवस्थापनात अडथळा आणता येणार नाही. त्यामुळे कलम 41 CrPC नुसार अटक का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा करणारी नोटीस पोलीस नारायण राणेंना देऊन, त्यांना स्पष्टीकरणासाठी वाजवी कालावधी देऊन त्यानंतर नारायण राणेंना अटक होऊ शकते. ते उच्च न्यायालयात जाऊन अटकेपासून संरक्षण मिळवू शकतात, असे संदर्भ अॅड. सरोदे यांनी दिले आहेत.

मला व्यक्तिगतरित्या वाटते की नारायण राणे यांचे वाक्य इतके गंभीरतेने घेऊ नये. नारायण राणे यांनी त्यांच्याकडून चूक झाली याची जाणीव ठेवून माफी मागावी व सरकारने पुढील कायदेशीर प्रक्रिया करून हे गुन्हे रद्द करावेत. नागरिकांसाठी प्रश्न आहे की अशी बेताल, हिंसक, असभ्य बोलणाऱ्या विविध पक्षातील राजकीय नेत्यांना वेळीच समज देण्याची जबाबदारी घ्यावी. चांगल्या दर्जाचे, संविधानिक वागणूक व नैतिकता असणारे, आपल्या प्रशांची उत्तरे देणारे, जबाबदार राजकीय नेते असावेत हा नागरिकांचा अधिकार आहे असे सुद्धा मांडावे लागेल, असेही अॅड. सरोदे यांनी म्हटले आहे.