मुंबई : शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ झाला. यावेळी बंड पुकारणाऱ्या आमदारांसह उपसभापती नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) हेही चांगलेच चर्चेत होते. शिंदे गटाच्या आमदारांनी झिरवाळ याच्याविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस पाठवली होती. मात्र, त्यांनी ती फेटाळून लावली होती. तुमच्याविरुद्धच्या अर्जावर तुम्ही स्वतः न्यायाधीश कसे काय झाले, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने (supreme Court) विचारला होता. याला झिरवाळ यांनी उत्तर दिले आहे. (Narhari Zirwal Latest Marathi News)

एकनाथ शिंदे व आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने नरहरी झिरवाळ यांची नियुक्ती केली होती. त्यांच्या नियुक्तीला शिंदे गटाने विरोध दर्शविला होता. तसेच अविश्वास ठरावाची नोटीस पाठवली होती. मात्र, शिंदे गटाची नोटीस त्यांनी फेटाळून लावली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांना दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले होते. सोबतच उपसभापतींनी किती अपात्रतेच्या नोटिसा पाठवल्या, अशीही विचारणा केली होती.

विधानसभेचे सदस्य नसलेल्यांच्या आयडीवरून माझ्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावाचा मेल आला आहे. असत्यापित ईमेल आयडीवरून संदेश मिळाल्याने ते नाकारले होते. ३९ आमदारांचे मेल आले होते, असे नरहरी झिरवाळ यांनी सुप्रीम कोर्टात (supreme Court) उत्तर दाखल करताना सांगितले.

शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेला नरहरी झिरवाळ यांनी विरोध केला होता. अपात्रतेची कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत बंड केलेल्या आमदारांना सभागृहात प्रवेश देऊ नये, अशी विनंती केली आहे. अधिवेशन सुरू असतानाच उपसभापतींना हटवण्याची नोटीस देता येईल, असेही झिरवाळ (Narhari Zirwal) म्हणाले. त्यामुळे कलम १७९(सी) अंतर्गत ती वैध सूचना नव्हती.

नरहरी झिरवाळ महत्त्वाचे निर्णय घेत होते

विधानसभेला (Assembly) जवळपास वर्षभर सभापती नव्हते. काँग्रेस नेते नाना पटोले हे पक्षाच्या महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष झाल्यानंतर २०२१ पासून हे पद रिक्त होते. त्यामुळे उपसभापती नरहरी झिरवाळ महत्त्वाचे निर्णय घेत होते. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची मुख्य व्हिप पदावरून हकालपट्टी केली होती. तसेच अजय चौधरी यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली होती. याशिवाय त्यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना पक्ष सोडण्याच्या नोटिसा पाठवल्या होत्या.

मला नोटीस आली नव्हती

मला पदावरून हटवण्याची कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचे नरहरी झिरवाळ यांच्या वतीने यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले होते. ही नोटीस एका वकिलाच्या ईमेलद्वारे आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी सांगितले होते.