मुंबई : माजी आयपीएस अधिकारी आणि पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकातून कथीतरित्या करण्यात आलेल्या आरोपांवर उपमुख्यंमंत्री अजित पवार यांनी अखेर स्पष्टीकरण दिलं आहे. यासाठी त्यांनी सन २००८ मध्ये शासनानं काढलेला एक जीआरच सादर केला. तसेच आपला या प्रकरणाशी संबंध नाही, असा दावा केला. (NCP Ajit Pawar gives explanation on allegations in Meera Borwankar Book)

माझा यात संबंध नाही

अजित पवार म्हणाले, "अनेक वर्षे मी पुण्याचा पालकमंत्री मी होतो. पालकमंत्री या नात्यानं जिल्ह्याच्या विकासासाठी ज्या काही आढावा बैठका घ्यायच्या असतात. एका रिटायर्ड आयपीएस अधिकाऱ्यांनी एक पुस्तक लिहिलं त्यानुसार मीडियात बातम्या आल्या की अजित पवार अडचणीत त्यांच्यावर कारवाई करा. पण मी यात काहीही केलं नाही"

दिलीप बंड यांचं सविस्तर स्पष्टीकरण

याप्रकरणी तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. यामध्ये त्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, यामध्ये अजित पवार यांचा काहीही संबंध नाही, हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे, असं एकूणच त्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्राच्या अवलोकनावरुन मला कळतं आहे. (Latest Marathi News)

शासनाचा जीआर

सन २००८ साली जेव्हा हे प्रकरण सुरु झालं तेव्हा महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागानं एक जीआर काढला. यामध्ये म्हटलं की, पुणे शहर या परिसरातील वाढते औद्योगिकीकरण व त्यासाठी लागणारे पोलीस कार्यालये व निवासस्थानाची गरज भागवणे यासाठी पोलीस विभागाकडं उपलब्ध असलेल्या जागेचा कशा पद्धतीनं विचार करता येईल.

याचा विचार करुन संबंधितांची समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगानं समिती तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानं गृहविभागाच्या कार्यस्थन अधिकाऱ्यानं त्यावर सही देखील केलेली आहे.

समितीचा निर्णय

यानंतर अनेकदा याबाबत चर्चा झाल्या आणि २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी समिती तयार झाली. या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांनी ५ ऑगस्ट २००८ रोजी अहवाल शासनाला प्राप्त झाला. यानंतर तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या कार्यालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत पुणे शहरातील पोलीस कार्यालये आणि निवासस्थानाची गरज भागावी यासाठी पोलीस यंत्रणेकडं असलेल्या जागेचा उपयोग करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला.

येरवडा पोलीस स्टेशनकरता निविदा मागवून बीओटी तत्वावर एक पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आर्थिक विश्लेषण तयार करुन घेण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले होते. सर्वसंमतीनंतर गृहमंत्रालयानं असा निर्णय घेतला की, हा प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असं या इतिवृत्तात म्हटल्याचं यावेळी अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवलं.

निर्णय बोरवणकरांमुळं बदलेला नाही

हा निर्णय कोणामुळं बदलला गेलेला नाही. मी विरोध केला म्हणून येरवड्याच्या पोलीस स्टेशनचा भूखंड हस्तांतरित करण्याचा निर्णय बदलला गेला, असं दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी (मीरा बोरवणकर) सांगितलं. पण ते तसं दिसत नाही, यामध्ये ईडीनं एका कंपनीवर कारवाई केल्यानं हे सरकारनचं सर्वकाही रद्द केलं. आजही ती जागा महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यातच आहे, असाही दावा यावेळी अजित पवारांनी केला.