महाराष्ट्रात १९९८ नंतर पहिल्यांदा राज्यसभा निवडणूक होतेय. मध्यंतरी झालेल्या निवडणूका या बिनविरोध झाल्या होत्या. राज्यात सहा जागांसाठी राज्यसभा निवडणूक होत आहे. भाजपचे ३ उमेदवार पियूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक तर शिवसेनेचे संजय राऊत आणि संजय पवार रिंगणात आहेत. कॉग्रेसने इम्रान प्रतापगढी तर राष्ट्रवादीने प्रफुल्ल पटेल यांना उमेदवारी दिलीय. भाजपचे उमेदवार धनंजय महाडिक आणि शिवसेनेचे उमेदवार संजय पवार याच्यांत लढत रंगणारय. तर अपक्ष आमदारंची मतं महत्वाची ठरणार आहेत. ३ जूनला दुपारी ३ पर्यंत राज्यसभा उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती. मात्र कोणीही अर्ज मागे घेतले नसल्याने यंदा बिनविरोध राज्यसभा निवडणुक नाही हे स्पष्ट झालंय.

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिकांच्या मतदानाचं काय?

राष्ट्रवादीकडुन प्रफुल्ल पटेल यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. मात्र राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक तुरुंगात असल्याने त्यांना मतदान करता येईल का हे अजुन स्पष्ट झालेलं नाही. अनिल देशमुख याच्याकडुन मतदानासाठी बाहेर पडण्याची परवानगी मिळावी असा अर्ज करण्यात आलेला आहे. मात्र नवाब मलिकांनी अजुनतरी तसा अर्ज केलेला नाही. तसंच कोर्ट सुट्टीवर असून ६ जूनपासून पुन्हा कोर्ट सुरु होणार आहे. त्यामुळे अद्याप हे चित्र स्पष्ट झालेलं नाही. जर मतदानाला परवानगी मिळाली नाही तर राष्ट्रवादी कॉग्रेसला अपक्षांच्या मतांची गरज पडु शकते.

1998 सालची राज्यसभा निवडणूक आणि शरद पवार फॅक्टर-

१९९८ ची राज्यसभा निवडणूक कॉग्रेस पक्षासाठी प्रतिष्ठेची होती. माजी केंद्रीय गृहसचिव राम प्रधान आणि सुरेश कलमाडी यांच्यातील लढत महत्वाची ठरली. कॉग्रेसचे उमेदवार असलेल्या आणि माजी केंद्रीय सचिव राम प्रधान यांच्यासाठी कॉंग्रेसने चांगलचं बळ लावलं होतं. मात्र नेमके तेव्हाचं कॉग्रेसमध्ये दिल्लीत आणि राज्यातही खलबतं सुरु होती. कॉंग्रेस अध्यक्षपदासाठी चुरस होती आणि सोनिया गांधींना अनेक जणांचा विरोध होता. त्यात महाराष्ट्र कॉंग्रेसचे महत्वाचे नेते शरद पवार यांचाही समावेश होता. कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष पदाच्या रेसमध्ये सोनिया गांधी, सीताराम येचूरी यांच्या नावाला प्राधान्य मिळत होतं, तेव्हा सुरेश कलमाडींनी शरद पवारांचं नाव सूचवलं होतं. याचमुळे सुरेश कलमाडींना शरद पवारांनी मदत केली आणि राम प्रधानंसाठी पाहिजे तसे प्रयत्न केले नाही असा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद पवारांवर करण्यात आला. या निवडणुकीत राम प्रधानंचा केवळ एका मताने पराभव झाला होता.

१९९८ च्या निवडणुकीत राम प्रधान सहजरित्या निवडून येतील अशी परिस्थिती असताना अपक्ष म्हणून उभ्या असलेल्या सुरेश कलमाडींचा विजय झाल्याने, तत्कालीन कॉग्रेस पक्षाध्यक्षांनी कॉग्रेस आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली होती. हा इतिहास असला तरी याव्यतिरिक्त या राज्यसभेत काय घडलं हे पाहुयात.

सुरेश कलमाडींनी राज्यसभा निवडणुकीमध्ये प्रचंड पैसा ओतला, घोडेबाजार झाला आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा रंग बदलल्याचं बोलंल जातं. या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या राज्यसभेच्या दुसऱ्या उमेदवार नजमा हेपतुल्ला यांचा मात्र विजय झाला होता. १९८० पासून त्या महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून जात होत्या. २००४ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसला राम राम करत भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यांना उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी देण्यात आली होती. कॉग्रेसच्या लीडरशिपचा आपल्याला त्रास झाला असं म्हणत त्यांनी हायकमांड सोनिया गांधीवर आरोप केले होते. १९९८ च्या राज्यसभेनंतर मात्र राज्यात सामंजस्याने बिनविरोध निवडणुका झाल्या. त्यावेळी राज्यसभा निवडणुकीतील मतदान गुप्त पद्धतीने झाल्याने घोडेबाजार झाला होता.

मात्र २०२२ च्या राज्यसभा निवडणुकीत शो वोट कायदा असल्याने मतदान केल्यानंतर आमदारांना वोट दाखवावं लागणार आहे. तसचं प्रिफिरेन्शियल पद्धतीने वोटींग होणार आहे. म्हणजेच आमदारांना मतदान करताना पहिली पसंती, दुसरी पसंती असा क्रम लिहावा लागणार आहे.

काय आहे शो वोट कायदा-

या कायद्यानुसार मतदान केल्यानंतर आमदारांना बॅलेट पेपर पक्षाने नियुक्त केलेल्या नेत्याला दाखवावं लागतं, त्यामुळे मतदान कोणाला होतंय हे कळतं आणि घोडेबाजार टाळता येतो. मग मुद्दा उपस्थित होतो अपक्ष आमदारांचा. तर अपक्ष उमेदवार मात्र त्यांचं मतदान न दाखवता आपलं मतदान बॉक्समध्ये टाकू शकतात. त्यांना कोणत्याही पक्षाच्या एजंन्ट किंवा पक्षनियुक्त नेत्याला मत दाखविण्याची गरज नाही.

१९९८ नंतर महाराष्ट्रात काय घडलं?

राज्यसभा निवडणुकीत राम प्रधानांचा पराभव कॉंग्रेससाठी मोठा धक्का होता. कॉंग्रेसचे राज्यात ८० आमदार होते. यानंतर सोनिया गांधींनी महाराष्ट्रात अनेक नेत्यांना नोटीस दिली होती. यामुळे राज्यात बंडखओरीटे वारे वाहू लागले. शरद पावारांनी १९९९ साली सोनिया गांधी या भारतीय नसल्याचं कारण देत त्यांच्या पक्षाध्यक्ष पदाला विरोध केला होता. या मुद्द्यावरुन शरद पवार कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले. शरद पवांराबरोबर तारीक अन्वर आणि पी ए संगमा यांनीही कॉग्रेस पक्ष सोडला. या सर्वांनी 10 जूनला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली.

राज्यातील कॉंग्रेसमध्ये नाराजी का?

महाराष्ट्र कॉंग्रेसकडुन यंदा इम्रान प्रतापगढी यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. त्यामुळे राज्यातील कॉंग्रेसमध्ये नाराजी आहे. इम्रान प्रतापगढी उत्तम वक्ता आणि शायर आहेत. त्यांना कॉंग्रेसने उमेदवारी दिल्यानंतर दिल्लीपासून अगदी राज्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कॉंगसच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी आपली २० वर्षांची कामगिरी कमी पडली. तर कॉगेसच्या नेत्या नगमा यांनी २००४ पासून राज्यसभेच्या उमेदवारीचं वचन आपल्याला कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी दिलं होतं. पण १८ वर्ष झालं. मी इम्रान प्रतापगढींपेक्षा कमी लायक आहे का असा संताप त्यांनी सोशल मिडीयावर व्यक्त केलाय.