मुंबई : सिंचन गैरव्यवहाराचा आरोप असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची यांची या प्रकरणातून पूर्ण सुटका झाली आहे. अजित पवारांसंदर्भात राज्याच्या अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात पवार यांना क्लीन चीट देण्यात आली आहे.  

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काय आहे प्रकरण?
एसीबीने आज नागपूरमध्ये मुंबई हायकोर्टाच्या खंडीपाठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात अजित पवार पूर्णपणे  निर्दोष असल्याचं म्हटलंय. अमरावती जिल्ह्यातील भातकुलीचा निम्न पेढी प्रकल्प तसेच चांदूर बाजारचा रायगड नदीवरील प्रकल्प, दर्यापूरचा वाघाडी तसेच जीगाव सिंचन प्रकल्पाच्या टेंडर प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून झाला होता. नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल झाली होती. त्यावर भाजपने राज्यात हा कथित गैरव्यवहार उचलून धरला होता. भाजपची सत्ता असताना, अजित पवार यांच्या विरोधात ट्रकभर पुरावे असल्याचा दावा भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला होता. परंतु, या प्रकरणात अजित पवार निर्दोष असल्याचा निर्वाळा खुद्द एसीबीनेच कोर्टापुढे दिला आहे. या प्रकल्पांचे काँट्रॅक्ट माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीला देण्यात आले आणि ते देताना कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर असताना, हे टेंडर देण्यात आले होते. त्या वेळी जलसंपदा खात्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्यावर होती. त्यामुळं तात्कालीन विरोधीपक्ष भाजप आणि शिवसेना यांनी हा भ्रष्टाचाराचा विषय उचलून धरला होता. 2014च्या आणि 2019च्या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप, शिवसेनेने प्रचारात राष्ट्रवादीच्या विरोधात हा मुद्दा वापरला होता. 

आणखी वाचा - जेव्हा अजित पवार आदित्य ठाकरेंचं भरभरून कौतुक करतात

आणखी वाचा - तिरंगा उंचावला आणि वाचला पोलिसाचा जीव

काय होता आरोप?
यापूर्वी एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर अजित पवार यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. टेंडरचे दर चुकीच्या पद्धतीने वाढवून दाखवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत होता. त्यानंतर खंडपीठाने अजित पवार यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचीही अनुमती दिली होती. एकूण चार प्रकल्पांना मंजुरी देताना तात्कालीन मंत्री अजित पवार यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. एसीबीने दोन वेळा अजित पवार यांची चौकशीही केली आहे. त्यानंतरच एसीबीने अहवाल दिला असून, त्यात आर्थिक गैरव्यवहाराचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.