पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीमुळे महाराष्ट्रात राजकारण तापले आहे. महाराष्ट्रात एकूण पाच जागांसाठी निवडणूक होत आहे.  नाशिक, अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण शिक्षक या मतदारसंघात ह्या निवडणुका होणार आहेत. सर्व राजकीय पक्षांनी यासाठी कंबर कसली आहे. मात्र या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आश्चर्यजनक नियम समोर आले आहेत. (Legislative Council Elections)

पदवीधर मतदार संघाचा उमेदवार पदवीधर हवा असं नाही. तसेच शिक्षक मतदारसंघाचा उमेदवार शिक्षक पाहिजे असं नाही. त्यामुळे यांना पदवीधर आणि शिक्षकांच्या समस्या कशा समजतात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत मतदारांसाठी अनेक नियम व अटी आहेत. मतदाराला मतदानापूर्वी नोंदणी आवश्यक असते. मतदाराला मतदार संघात हजर राहून मतदान करावे लागते. यासाठी काही निकष ठरवले जातात. मतदार भारतीय नागरीक तसेच मतदार संघाचा रहीवाशी असावा. निवडणूक जाहीर होण्याच्या तीन वर्षाआधी मतदाराने आपला पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. यासोबत विहीत अर्ज १८ भरलेला असावा. हे मतदार मतदान करण्यास पात्र असतात. हे सर्व नियम मतदारांसाठी आहेत.

मात्र उमेदवार अंगठाबहाद्दर असला तरी चालतो. उमेदवारासाठी कोणतेही निकष नाहीत. उमेदवारास देखील काही नियम असावे, अशी चर्चा पदवीधरांमध्ये आहे. फक्त विधानपरीषदेच्या रीक्त जागा भराण्यासाठी निवडणूक नसावी तर सुशिक्षित उमेदवार निवडून जावा ही जनभावना असावी.  

शिक्षक मतदार संघात देखील हीच परिस्थिती आहे. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक उमेदवाराला मतदान करतात. यातून निवडून गेलेल्या शिक्षक आमदाराने विधानपरिषदेत शिक्षकांचे प्रश्न मांडावे, अशी अपेक्षा मतदार शिक्षकांची असते.

मात्र हा उमेदवार शिक्षक असावा, अशी कोणतीही अट नाही. कोणताही व्यक्ती निवडणुकीत उभा राहू शकतो. त्यामुळे शिक्षक नसलेला व्यक्ती शिक्षकांचे प्रश्न कसे मांडणार?, असा प्रश्न निर्माण होतो. 

पदवीप्राप्त करून तीन वर्षे झालेल्या पदवीधरास पदवीधर मतदारसंघात मतदार म्हणून नाव नोंदवता येते. पण गंमत अशी आहे की, उमेदवारासाठी मात्र कोणतीच शैक्षणिक पात्रतेची अट नाही.

उमेदवार भारताचा नागरिक असावा व त्याच्या वयाला किमान तीस वर्ष पूर्ण झालेली असावी, एवढीच पात्रता असल्याने अंगठे बहाद्दर आणि शिक्षक, पदवीधर नसलेली व्यक्तीसुध्दा निवडणूक लढवू शकते. त्यामुळे अनेकांना ही बाब अतक्र्य वाटते, पण आपले प्रतिनिधित्व कोणी करावे, हे ठरवण्याचा हक्क मतदारांनाच आहे, असा तर्क सांगितला जातो.

मतदारांना आपला प्रतिनिधी ठरवण्याचा अधिकार असला तरी या निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप पाहता मतदारांवर देखील दबाव असतो. ही निवडणूक आता राजकीय सावटाखाली होते. प्रत्येक पक्ष ही निवडणूक प्रतिष्ठने लढतो. पक्षाशी बांधिलकी आणि विचारांशी सहमत असलेल्या लोकांना उमेदवारी दिले जाते. आता देखील होऊ घातलेल्या निवडणुकीत ५ जागांसाठी भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सामना होणार आहे. उमेदवारीसाठी पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाले आहेत.