सोलापूर : बारावीनंतर डीएड करण्याची क्रेझ आता कमी झाली असून जिल्ह्यातील २९ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता १ हजार ६०० पर्यंत असतानासुद्धा केवळ ९२० विद्यार्थ्यांनीच शिक्षक होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. विशेष बाब म्हणजे शासकीय महाविद्यालयांचे वार्षिक शुल्क तीन हजार ३०० तर खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क १२ हजारांपर्यंत असतानाही प्रवेश कमीच झाल्याची स्थिती आहे.

डीएड महाविद्यालये १५ जुलैपासून सुरू होणार आहेत. खुल्या प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्याला इयत्ता बारावीत ४९.५० टक्के व मागासवर्गीय विद्यार्थ्याला ४४.५० टक्के गुण मिळाल्यास त्यांना डीएडला प्रवेश दिला जात आहे. तरीसुद्धा प्रवेश क्षमतेएवढे देखील अर्ज आलेले नाहीत, अशी स्थिती सोलापूरसह राज्यभरातच आहे. एकेकाळी म्हणजेच २००६-०७ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात ८४ डीएड महाविद्यालये होती, पण मागील १८ वर्षांत ५५ महाविद्यालये बंद झाली आहेत. २००५-०६मध्ये विज्ञान, वाणिज्य, कला शाखेतील टॉपर विद्यार्थी, ज्यांना ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले तेही डीएडसाठीच प्रवेश घ्यायचे आणि त्यामुळे गुणवत्ता यादीनुसार ७५ टक्के गुण पडलेल्यांना देखील प्रवेश मिळत नव्हता. पण, आता ४५ ते ५० टक्के गुण मिळाले विद्यार्थीसुद्धा डीएड नको म्हणू लागले आहेत. वेळेत शिक्षक भरतीची खात्री नाही, पटसंख्या कमी झाल्यावर अतिरिक्तची भीती अशी प्रमुख कारणे त्यामागे आहेत.

१५ जुलैपासून महाविद्यालयांना सुरवात

जिल्ह्यातील सहा शासकीय व २६ अनुदानित- विनाअनुदानित डीएड महाविद्यालयांमध्ये सध्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत प्रवेशासाठी अर्ज वाढले असून एकूण ९२० विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. अनुदानित महाविद्यालयांसाठी तीन हजार ३०० रूपये वार्षिक शुल्क असून खासगी महाविद्यालयांमध्ये सरासरी १२ हजारांचे शुल्क आहे.

- जितेंद्र साळुंखे, प्राचार्य, डायट, सोलापूर

जिल्ह्यातील ‘डीएड’ची स्थिती

• एकूण डीएड कॉलेज

• २९

• प्रवेश क्षमता

• १,५८०

• यंदा प्रवेश अर्ज

• ९२०

• ‘डीएड’चे वार्षिक शुल्क

• ३,३०० ते १२,०००

आता चार वर्षांत पदवी अन्‌ बीएड दोन्ही

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आगामी काळात इयत्ता बारावीनंतर विद्यार्थ्यांना चार वर्षात थेट बीए-बीएड (इंटीग्रेटेड) करता येणार आहे. नवीन बदलानुसार बीए करून बीएड करण्याची गरज नाही. तीन वर्षाची बीए, बीकॉम, बीएससीची पदवी आणि एक वर्षाचे बीएड असे एकत्रित करण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. हे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे, पण अद्याप आपल्या राज्यात लागू झालेले नाही. परंतु, २०३० पर्यंत देशभर ते धोरण लागू होणार आहे. ‘डीएड’चा उल्लेख या धोरणात नाही, पण खालच्या प्राथमिकच्या वर्गाला शिक्षक म्हणून नोकरीला लागण्यापूर्वी सहा महिन्यांचा स्वतंत्र कोर्स करावा लागणार असल्याचेही या धोरणात नमूद आहे.