राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वर्चस्वाच्या लढाईत अखेर निवडणूक आयोगाने आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बाजूने कौल दिला. अजित पवार यांचा गट हाच खरा ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ असल्याचे सांगत आयोगाने ‘घड्याळ’ हे पक्ष चिन्ह देखील त्यांना बहाल केले आहे. आयोगाच्या या निवाड्याचे अजित पवार यांच्या गटाने स्वागत करत राज्यभर जल्लोष केला असून शरद पवार गटाने मात्र हा लोकशाहीचा खून असल्याची घणाघाती टीका केली.

राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार गटाला आता स्वतःसाठी पक्षाचे वेगळे नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाला सुचवावे लागेल. आयोगाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी शरद पवार गटाने चालविली आहे.

शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेली निवडही आयोगाने रद्दहबातल ठरविताना यापुढे त्यांना कोणतेही निर्णय घेता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी २ जुलैला अचानकपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार यांच्यासह ९ जणांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेत थेट मंत्रिपदाचीच शपथ घेतल्याने राज्यात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता.

यामुळे शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच थेट दोन उभे गट पडले होते. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला होता. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांची बाजू ऐकल्यानंतर आज १४१ पानांचा निर्णय जाहीर केला असून यात शरद पवार यांची सप्टेंबर- २०२२ मध्ये झालेली निवडच रद्दबातल ठरविण्यात आली आहे. १० व ११ सप्टेंबर २०२२ मध्ये दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाअधिवेशन झाले होते. या अधिवेशनात एकमताने शरद पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड झाली होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने ही निवड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेप्रमाणे झाली नसून या महाअधिवेशनाला उपस्थित असलेल्या लोकांचा कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचे म्हटले आहे.

अजित पवार गटाचे प्रवक्ते सुनील तटकरे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, आम्ही आतिशय आनंदी आहोत. निवडणूक आयोगाने हा महत्त्वाचा निर्णय देत भारतीय लोकशाही सिध्दातांवर शिक्कामोर्तब केलं आहे. याचे अंत:करणापासून स्वागत आहे. याचा आम्हाला आनंद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून आम्ही ठरवलेली ध्येय धोरणे ठरवून आम्ही काम करत आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून राज्यात अजित पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली आपली भूमिका योग्य पध्दतीने बजावेल आणि राज्यातील जनतेचा फार मोठा पाठिंबा पाठबळ आम्हाला मिळेल असा विश्वास मी व्यक्त करतो असं तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया

निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर अजित पवारांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाचा निकाल विनम्रपणाने स्वीकारत आहे असं म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर आमदार अपात्रतेचा निकाल लागणार

आमदार अपात्रता निकाल १४ फेब्रुवारीला लागण्याची शक्यता आहे. निकालाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहचली असल्याची माहिती साम टिव्हीला सूत्रांनी दिली आहे. अजित पवार गट व शरद पवार गटाचे भवितव्य लवकरच ठरणार आहे. शिवसेना निकालाहुन वेगळा आणि मोठा निर्णय येण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.

अजित पवारांचा दावा योग्य

आयोगाने म्हटले आहे की, ३० जून २०२३ रोजी अर्जदार अजित पवार यांच्याकडून निवेदन मिळाले असून त्यात त्यांनी शरद पवार हे अध्यक्ष म्हणून बेकायदापणे पक्ष चालवित असल्याचे म्हटले आहे. याउलट अजित पवार गटाकडे लोकप्रतिनिधी तसेच पक्षाच्या संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याने त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसवरील दावा घटनेतील तरतुदीला अनुसरून आहे.

जयंत पाटील यांची निवड रद्द

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची निवड पक्षाच्या घटनेनुसार झालेली नसून शरद पवार यांनी त्यांची नियुक्ती केली होती. प्रदेशाध्यक्षाची निवड ही पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीने व्हायला पाहिजे. यामुळे जयंत पाटील यांनी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून घेतलेले सर्व निर्णय व नियुक्त्या या रद्दबातल ठरलेल्या आहेत.

सुळे, पटेल यांची निवडही रद्द

प्रतिवादी शरद पवार यांनी दोन कार्यकारी अध्यक्षांची निवड केली होती. पक्षाच्या घटनेत या प्रकारची नियुक्ती करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. दिल्लीत झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत सुप्रिया सुळे व प्रफुल्ल पटेल यांची पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून निवड केली होती. ही नियुक्तीही आयोगाने रद्द केली.

या निकालाचा आधार

हा निर्णय देताना आयोगाने निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) कायदा- १९६८ नुसार तसेच सादिक अली विरुद्ध केंद्रीय निवडणूक आयोग व सुभाष देसाई विरुद्ध प्रधान सचिव, राज्यपाल, मुंबई यांच्या निकालाचा आधार घेतला आहे.

ही निवड ग्राह्य

अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने १० जुलै २०२३ रोजी दिलेल्या सुचनेनुसार ५ जुलैला झालेल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत अजित पवार यांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून तर सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. ही निवड आयोगाने ग्राह्य मानली आहे.

निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. शरद पवारांच्या हातातून पक्ष हिसकावून घेतला जातोय. देशातील जवळपास सर्वच संविधानिक संस्थांनी स्वायत्तता गमावली असल्याने तर्कहीन निर्णय देऊन तांत्रिक कारणे पुढे केली गेलेली दिसत आहे. या निकालाचा सविस्तर अभ्यास करून आम्ही त्यावर भाष्य करू. या निकालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याची आम्हाला खात्री आहे.

- जयंत पाटील, शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष

निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारावर हा निकाल दिला आहे. आयोगासमोर आम्ही जे काही मुद्दे मांडले होते त्यावर आयोगाने शिक्कामोर्तब केले आहे. अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी मिळून ‘एनडीए’मध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. जनतेनेही त्याला पाठिंबा दिला होता. आज कायद्याने त्याची वैधता मिळाली याचे समाधान वाटते

- खा. सुनील तटकरे, अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष

आमच्यासाठी हा निर्णय आश्चर्यकारक नाही. जे शिवसेनेच्या बाबतीत झाले तेच आमच्याबाबतीत घडले आहे. आमदारांच्या संख्येवरून पक्षाचा ताबा ठरत नाही. यात संघटनेच बळ महत्त्वाचे असते. या निकालाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. शरद पवार पुन्हा नव्या उमेदीने पक्ष उभा करतील. अदृश्य शक्तीने हा पक्ष पवार साहेबांच्या ताब्यातून ओरबाडून घेण्याचे काम केले आहे.

- खा. सुप्रिया सुळे, शरद पवार गट