मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील इतर मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर राज्यानेही आक्रमक होत महाराष्ट्रात स्थानिक निवडणुका ‘ओबीसी’ आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत अशी भूमिका घेतली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे राज्याचे अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यक्षतेखाली आज याच अनुषंगाने विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणासाठी देशपातळीवर वेगळा कायदा करावा म्हणून पुन्हा केंद्राकडे विनंती करावी.

‘ट्रिपल टेस्ट’साठी इम्पिरिकल डेटा महत्त्वपूर्ण असून निवडणूक आयोगाकडील डेटा वापरण्यास परवानगी मिळावी, अशी भूमिका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या विविध घटक पक्षांनी मांडली. हा विषय केवळ महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित नसून याचा फटका देशभरातील सर्व राज्यांना बसला आहे. ‘ओबीसीं’च्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका होवू नयेत अशी भूमिका आज पुन्हा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत मांडण्यात आली. मंडल आयोगाने ५४ टक्के असलेल्या ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टचे बंधन घातले होते. महाराष्ट्र सरकारने या तीन पैकी दोन टेस्टचे अहवाल पूर्ण केले आहेत. मात्र तिसऱ्या टेस्टसाठी इम्पिरिकल डेटाची नितांत आवश्यकता असल्याचे मत या बैठकीतील चर्चेदरम्यान मांडण्यात आले. हा डेटा केंद्राकडे असून तो देण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. त्यातच मध्यप्रदेश सरकारने या ‘ट्रिपल टेस्ट’ साठी निवडणूक आयोगाकडील डेटाचा वापर केला असून महाराष्ट्र सरकारला देखील तसा वापर करण्याची परवानगी मिळेल काय? याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

आठ राज्यांत संकट

केवळ महाराष्ट्रातीलच ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले नसून देशभरातील आठ राज्यांतही हे संकट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला विनंती करून ओबीसींसाठीच्या २७ टक्के आरक्षणाचा पुन्हा अध्यादेश काढून तो सर्वोच्च न्यायालयाच्यासमोर सादर करावा असा सूरही या बैठकीत उमटला. दरम्यान, राज्य सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगानेही इम्पिरिकल डेटा तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

केंद्राला भाग पाडा

या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावरून राज्य सरकारची चोहोबाजूने कोंडी झाल्याची खंत काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे केवळ महाराष्ट्रातच तीव्र पडसाद उमटत असून इतर भाजप सरकारे असलेल्या राज्यांतील परिस्थितीवर फारशी चर्चा होत नाही. निर्णयही होत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लढा कसा द्यावा? हा संविधानात्मक पेच असल्याचे मत काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मांडले. आता ओबीसींचे आरक्षण कायम ठेवायचे असेल तर सर्व राज्यांना सोबत घेऊच केंद्राला अंतिम निर्णय घेण्यास भाग पाडावे अशी भूमिकाही काही मंत्र्यांनी मांडल्याचे समजते.

.... तर निवडणूका पुढे ढकलाव्यात

जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण मिळणार नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असेही काही मंत्र्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया आणि नैसर्गिक स्थितीचा अंदाज घेऊन या निवडणुकांबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.

राष्ट्रवादीचे शिष्टमंडळ आयोगाच्या भेटीस

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डेटा देण्याची मागणी मंत्री भुजबळ यांनी करतानाच यासाठी राज्यसरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्यायमंत्री मंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे आदी उपस्थित होते.

मोदींनी पुढाकार घ्यावा : भुजबळ

महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्‍न केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे. त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवा, असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही. राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय निर्णय घेते हे पाहावे लागेल. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे असल्याचे भुजबळ म्हणाले