मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका खूप दिवस रखडल्या होत्या. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्यात सत्तांतर झाल्यावर ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू केल्यामुळे हा तिढा सुटला. पण राज्यातील ज्या ९२ नगरपरिषदांची निवडणूक प्रक्रिया अगोदर सुरू झाली होती अशा नगरपालिकामध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाही असे आदेश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर सरकारने आरक्षण लागू होण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

(OBC Politics Reservation in local Body Supreme Court result)

दरम्यान, राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्यामुळे सत्ताधारी भाजप शिंदे सरकार आणि महाविकास आघाडीने यो दोघांनीही या निर्णयाचं श्रेय घेतलं होतं. पण निकालाअगोदर जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नसल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यानंतर या ९२ नगरपरिषदांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू व्हावं अशी याचिका राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे.

ज्यावेळी कोर्टाने आरक्षणाचा निकाल दिला त्यावेळी या नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचं कोणतेही नोटिफिकेशन निघालं नव्हत. त्यामुळे कोर्टाने आरक्षण लागू होण्याच्या विषयावर दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा विचार करावा, असं झालं नाही तर ओबीसी समाजावर हा अन्याय समजला जाईल त्यामुळे कोर्टाने याबाबत सहानूभुतीपूर्वक विचार करावा असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. दरम्यान राज्य सरकारची ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली तर शिंदे फडणवीस सरकारसाठी हा खूप मोठा विजय मानला जाणार आहे.