मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडचणीत आलेले ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील आरक्षण कायम राहण्यासाठी निर्माण झालेला तिढा सुटण्याच्या दिशेने एक पाऊल पडले आहे. ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण देण्याचे विधेयक राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. पण हे विधेयक महिनाभरापासून राज्यपालांच्या सहीसाठी प्रतीक्षेत होते. अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagatsinh Koshyari ) यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा संमत झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू आणखी भक्कम झाली आहे. (OBC Reservation Updates)

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये ५० टक्यांच्या आत आरक्षण ठेवण्याच्या अटीला देखील बळकटी मिळणार आहे. हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षासह एकमताने मंजूर झालेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल स्वाक्षरी करीत नसल्याने महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी सायंकाळी सहा वाजता जाणार होते. मात्र भाजपसाठी हा अडचणीचा विषय ठरण्याची शक्यता असल्याने राज्यपालांनी त्याआधीच स्वाक्षरी केली आणि निवडणुकीतील ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला. यामुळे आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

राज्य सरकारकडून ५० टक्के मर्यादेत आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडतानाच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, असा ठरावही मंजूर केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याच्या दिलेल्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडून नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पुढील सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय मागासवर्ग आयोगावर सोपवला. मागासवर्ग आयोग ८ फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयात देणार आहे. त्याचवेळी सरकारकडून कायदा करण्यात आल्याने सरकारची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे.

हा कायदा मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणे राज्य निवडणूक आयोगाला बंधनकारक आहे. ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये आरक्षण ठेवून ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न.

-छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री

अधिवेशनादरम्यान दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने हे विधेयक मंजूर झाले होते. सुप्रिम कोर्टानेही सुनावणीत विधेयकावर कोणत्याही प्रकारचे मत व्यक्त केलेले नाही. हा सर्व विषय राज्यपालांना सविस्तर समजावून सांगितल्यावर त्यांनी विधेयकावर सही केली.

- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री