नाशिक : महाराष्ट्रातील ओबीसींचा प्रश्‍न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मध्य प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्राला न्याय मिळेल, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणसह निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भुजबळ म्हणाले, की मागच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील काही मंडळींनी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट''ची पूर्तता करण्यास सांगितले.

स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर गदा आली आणि हा निर्णय महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांना लागू झाला. महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून एक डाटा सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. मात्र तो फेटाळला गेला.

मग राज्य सरकारने पुन्हा एकदा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना केली आहे. त्या माध्यमातून ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचा ठरणार आहे.

आरक्षण पूर्ववत होईल

राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डेटा जमा करण्याचे काम चालू केले आहे. काही दिवसांपूर्वी आम्ही त्यांची भेट घेऊन लवकर डेटा देण्याची मागणी केली. सप्टेंबर- ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकत नाही. हा डेटा जमा करून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला.

आघाडी सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाची हत्या : फडणवीस

नागपूर ः महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचेच नाही. त्यामुळे निव्वळ वेळकाढूपणा केला जात असून याच सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री तसेच विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. यावेळी त्यांनी आम्ही याविरोधात आंदोलन करून सरकारचा पर्दाफाश करणार असल्याचा इशाराही दिला.

फडणवीस यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. आरक्षण देऊ नये असे असा दबाव सरकारवर आहे. मात्र कोणाचा दबाव आहे हे फडणवीस यांनी सांगितले नाही. आम्ही याविरोधात तीव्र आंदोलन करून सरकारला उघडे पाडू असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का ः मुंडे

बीड : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचे नाही का, असा सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केला आहे. मध्य प्रदेश करू शकते तर आपण का नाही, इच्छा तिथे मार्ग ! पण इच्छा आणि प्रयत्नांचा अभाव ओबीसींना महाराष्ट्र राज्यात जाणवत आहे. मंत्रीपदापेक्षा ओबीसींचा विचार करा, असे त्या म्हणाल्या आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटावर योग्य काम केले आहे. त्यामुळे तेथील आरक्षण वाचू शकले. पण महाराष्ट्रातील सरकार नाकर्ते आहे. हे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, अशी टीका मुंडे यांनी ट्विट मध्ये केली.