ओबीसींच्या (OBC Reservation) राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. आज पुन्हा या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका अशी मागणी केली. यावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Paole) यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला. या बैठकीत नाना पटोले यांच्यासह विजय वडेट्टीवार हे देखील उपस्थित होते. कॅबिनेट मंत्री वडेट्टीवार म्हणाले की, इम्पेरिकल डेटा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तो डेटा मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. निवडणुका घेऊन ओबीसींचे आरक्षण कसे वाचवता येईल आणि निवडणुका पुढे ढकलता येतील का यावर सर्वपक्षीय बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणासंबंधीत झालेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीत राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढच्या तीन ते चार महिन्यात इम्पेरिकल डाटा जमा करावा अशी विनंती करायचं ठरलं असल्याचं सांगितलं. इम्पेरिकल डाटा तात्काळ जमा करण्याचे आदेश मागासवर्ग आयोगाला द्यावे अशी मागणी केली. ज्या तीन ते चार जिल्ह्यात जागा कमी होतायत तिथे काय करता येईल याचा विचार करावा, तसेच जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये अशी मागणी आज पुन्हा केली.

बैठकीनंतर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्यांच्या चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. २०१७ साली नागपूर महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या, तेव्हाच न्यायालयाने आयोग नेमून इम्पेरिकल डाटा गोळा करावा असं सांगितलं होतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. भाजपमुळेच भाजपमुळे ओबीसींचे आरक्षण अडचणीत आले असा आरोप नाना पटोले यांनी केला. केंद्र सरकार आता करणार्‍या जनगणनेत जाती निहाय जनगणना करायला तयार नाही, त्यांना ओबीसींची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती समोर आणायची नाही असे म्हणत पटोले यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.

निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वांचे एकमत - वडेट्टीवार

इम्पेरिकल डेटा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तसंच आरक्षण कसं वाचवता येईल यावर बैठकीत चर्चा झाली अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. इम्पिरिकल डेटा तातडीने मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी आयोग नेमला आहे. मुख्य सचिव यासंदर्भात चर्चा करतील. निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाल्याची माहितीही वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिली. इम्पिरिकल डेटासंदर्भात सॉलिसिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडतील. याबाबत पुढची सुनावणी २३ सप्टेंबरला होणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा - छगन भुजबळ

इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यांनी तो द्यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. तसंच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचवलं पाहिजे असेही ते म्हणाले. जनगणना हा वेगळा मुद्दा आहे. ती लगेच होत नाही. त्यासाठी बराच काळ लागतो. तोपर्यंत निवडणूक पुढे ढकलता येत नाही. ओबीसी आरक्षण वाचवलं जावं म्हणून प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितले.