chandrashekhar bawankule chandrashekhar bawankule
महाराष्ट्र बातम्या

‘महिनाभरात डेटा तयार होऊ शकतो; सरकारची भूमिका संशयास्पद’

सकाळ डिजिटल टीम

नागपूर : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) चांगलाच झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरिकल डेटाची (Imperial data) अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे निकालात स्पष्ट केले. यावर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी एक महिन्याचा आत डेटा तयार होऊ शकतो, असे म्हटले आहे.

केंद्राला इम्पीरिकल डेटा द्यायला सांगा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत निवडणूकच रद्द करा, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली होती. राज्य सरकारद्वारे तशी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने इम्पीरिकल डेटाची अट पूर्ण केली गेली नसल्याचे स्पष्ट केले.

यावर भाष्य करताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर आरोप केला. नाना पटोले (Nana Patole) आणि छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) नेहमी खोटो बोलले आहे. राज्य सरकारची भूमिका नेहमीच संशयास्पद होती, असेही ते म्हणाले. इम्पीरिकल डेटा महिनाभरात तयार होऊ शकतो. आम्ही सरकारला मदत करण्यास तयार आहोत. मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आम्ही डेटा तयार करू असे म्हटले होते, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Mahayuti Manifesto: महायुतीकडून कोल्हापूरच्या प्रचार सभेत वचननामा जाहीर; जनतेला दिली ‘ही’ १० आश्वासनं

Sharada Sinha: बिहारच्या गानकोकिळा शारदा सिन्हा यांचं निधन! दिल्लीच्या एम्समध्ये घेतला शेवटचा श्वास

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा, महिन्याला मिळणार 2100 रुपये

Latest Marathi News Updates : देश-विदेशात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर

Porsche Car Accident : रक्ताचे नमुने बदलण्यास सांगणाऱ्याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळला

SCROLL FOR NEXT