पुणे : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या (Maharashtra Local Bodies Election) लांबलेल्या निवडणुका घेण्याशिवाय आता महाविकास आघाडीसमोर पर्याय उरलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (४ मे) आयोगाला दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आत्ता निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला, तर जुनअखेरीस किंवा जुलैमध्ये निवडणुका होतील आणि तेव्हा पाऊस असेल, अशी आयोगाची भूमिका होती; तथापि आता कोणतीही सबब न सांगता निवडणुका जाहीर करण्याची वेळ आयोगावर आली आहे.

आधी कोरोना, मग आरक्षणाचा प्रश्न -

निवडणूका लांबण्यामागे आधी कोरोनाच्या जागतिक साथीचे सार्थ कारण होते. कोरोनाचे निर्बंध लागू असताना प्रचार, मतदान आणि मतमोजणी या तिन्ही प्रक्रिया शक्य नव्हत्या. त्यामुळे २०२० च्या मार्चनंतर ज्या ज्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या होत्या, त्या लांबणीवर पडल्या. हीच परिस्थिती २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत होती. जून २०२१ पर्यंत महाराष्ट्राच्या सर्वच भागात कोरोनाचा प्रलय होता. त्यानंतर परिस्थिती निवळू लागली, तशी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. त्याआधी, मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) निवडणूक आरक्षणासंदर्भात अत्यंत महत्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानुसार, एकूण आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेल्याने आरक्षण रद्द करण्यात आले. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार आणि पालघर या जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका, पोटनिवडणूकांची फेररचना करण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली.

राज्य सरकारचे अपयश

महाराष्ट्रात ओबीसींना स्थानिक स्वराज संस्थेत २७ टक्के आरक्षित जागा आहेत. या जागांचे अस्तित्व अडीच दशके आहे. त्यातून ओबीसी राजकारणाची स्वतंत्र ओळख तयार झाली आहे. हे आरक्षणच रद्द झाल्याने राज्य सरकार कमालीचे अस्वस्थ झाले. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या, तर आरक्षण रद्द झाल्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार होती. त्यामुळे, मार्च २०२१ पासून स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका वारंवार लांबणीवर पडत गेल्या. ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ उपलब्ध माहितीवर आधारित सर्व प्रकारचा डेटा (इम्पिरिकल) सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अधिकारही प्रदान केले. तथापि हा डेटा अद्याप न्यायालयात सादर झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.

आता पर्याय काय?

आता, आज (४ मे) निवडणूक न लांबवण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केल्यामुळे पुढील पर्याय आयोगसामोर आणि राज्य सरकारसमोर, म्हणजे महाविकास आघाडीसमोर उरले आहेतः

1. महापालिकांची २०२१ च्या अखेरीस केलेली प्रभाग रचना २०२२ मध्ये रद्द केली होती. नवीन प्रभाग रचना अद्याप जाहीर झालेली नाही. नवीन प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर हरकती मागविणे आणि ती अंतिम करणे यामध्ये किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी लागणार आहे. नवीन प्रभाग रचनेची सारी प्रक्रिया पूर्ण करून २५ मेच्या आधी आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येऊ शकते. याच दरम्यान अंतिम मतदार यादीची प्रक्रियाही पूर्ण करून घ्यावी लागणार आहे. प्रभाग रचना आणि मतदार यादी या दोन गोष्टी पूर्ण झाल्यावर निवडणूक घोषित झाल्यास प्रचारासाठी तीन ते चार आठवड्यांचा कालावधी मिळू शकतो. या परिस्थितीत जूनअखेरीस सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये लोकनियुक्त व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते.

2. आयोगाने २०२१ च्या अखेरीस जाहीर केलेली प्रभाग रचनाच सुरू ठेवायची ठरवले, तर दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत राजकीय पक्षांना त्यांच्या तयारीसाठी अधिक वेळ मिळू शकतो आणि जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत सारी प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.

3. प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतरही न्यायालयीन दावे-प्रतिदावे येऊ शकतात. त्याचाही विचार आयोगाला करावा लागेल. न्यायालयीन आदेशांमुळे निवडणूक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करण्याची वेळ एखाद्या महापालिकेत किंवा जिल्हा परिषदेत आली, तर वरील दोन्ही पर्यायांच्या पलिकडे अतिरिक्त वेळेची तरतूद आयोगाला करून ठेवावी लागणार आहे.

वरील तिन्ही पर्यायांमध्ये राजकीयदृष्ट्या कळीच्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणतेही उत्तर मिळत नाही. याचा अर्थ होणाऱ्या साऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच्या असणार आहेत. त्यावर मार्ग काढण्याच्या आतापर्यंतच्या न्यायालयीन प्रक्रियांमध्ये राज्य सरकार यशस्वी ठरले आहे, असे दिसत नाही. बृहन्मुंबई महापालिकेतील प्रभाग रचनेत राज्य सरकारने कोणतेही बदल केले नाहीत. मात्र, राज्यातील अन्य महापालिकांमधील प्रभाग रचना बदलण्यात आली. प्रभाग रचनेचा घोळ गेले सहा महिने सुरू आहे. पुण्यासारख्या झपाट्याने वाढत्या महानगरामध्ये लोकांचे प्रतिनिधित्व करू पाहणाऱ्या सर्वच पक्षाच्या राजकारण्यांना त्यांचा प्रभाग नेमका कुठे आहे, याची आजही कल्पना नाही. ही परिस्थिती टाळता येणे महाविकास आघाडी सरकारला शक्य होते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे ओढवून घेतले. निवडणुकीची तारीख ठरविण्यापासून ते सर्व कार्यक्रम ठरविण्यापर्यंतचे अधिकारही राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे; पर्यायाने राज्य सरकारचे पर्याय शोधण्याचे सर्व पर्याय आता थांबले आहेत.