सोलापूर : यंदा ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आला असून ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर शासकीय अनुदानित किंवा जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेची शाळा नाही, त्यांच्यासाठीच स्वयं अर्थसहाय्यिता इंग्रजी शाळेचा पर्याय खुला आहे. आतापर्यंत मागील सहा दिवसांत ‘आरटीई’ प्रवेशासाठी एक लाख ४४ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. अर्जासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील तीन हजार ३७८ शाळांसह एकूण ७५ हजार २६४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली आहे. त्या सर्व शाळा खासगी अनुदानित व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच शाळा आहेत. अनेक पालक घरापासून एक किमी अंतरावर ना अनुदानित ना स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा आहे म्हणून स्वयं अर्थसहाय्यिता इंग्रजी खासगी शाळेचा पर्याय निवडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पण, राज्यातील सर्व शाळांचे गुगल मॅपिंग झाल्याने अशा पालकांना तो पर्याय खुला होत नसल्याची स्थिती आहे.

ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून खरोखर स्वयं अर्थसहाय्यिता शाळेशिवाय दुसरी कोणतीच शाळा नाही, त्यांना खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय खुला असल्याचा दावा शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आला आहे. एकूणच यापुढे इयत्ता पहिलीच्या वर्गात मोफत प्रवेश घेण्यासाठी मागासवर्गीय घटकातील विद्यार्थ्यांना पहिल्यांदा त्यांच्या घराजवळील शासकीय अनुदानित किंवा जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकेच्याच शाळेची निवड करावी लागणार आहे.

‘आरटीई’च्या प्रवेशाची स्थिती

• एकूण शाळा

• ७५.२६४

• ‘आरटीई’तील प्रवेश क्षमता

• ९,६४,३९४

• सहा दिवसांतील अर्ज

• १,४४,०७९

• अंदाजे पात्र अर्ज

• २६,०००

३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेशासाठी ३० एप्रिलपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत आहे. शनिवारपर्यंत (ता. २०) सव्वालाखांपर्यंत अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर शासकीय अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा नाही, त्यांनाच स्वयं अर्थसहाय्यिता शाळेचा म्हणजेच इंग्रजी शाळांचा पर्याय निवडता येणार आहे.

- शरद गोसावी, शिक्षण संचालक, पुणे

शासकीय शाळांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश?

‘आरटीई’तील नवीन बदलानुसार यंदा राज्यातील साडेनऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना २५ टक्के मोफत प्रवेश मिळणार आहेत. अनेक नामांकित शासकीय अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मागासवर्गीय विद्यार्थी अर्ज करीत आहेत. त्यावेळी काही मोजक्या नामांकित अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी त्या शाळांनी कोणाला प्रवेश द्यायचे, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे. त्याचे उत्तर अजूनपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाकडे नसल्याची स्थिती आहे.

‘या’ ११ जिल्ह्यांमधून सर्वाधिक अर्ज

आरटीई प्रवेशासाठी सहा दिवसांत सर्वाधिक ३३ हजार अर्ज पुणे जिल्ह्यातून तर ठाण्यातून १३ हजार, नागपूर जिल्ह्यातून ११ हजार, नाशिक जिल्ह्यातून आठ हजार, छत्रपती संभाजी नगरातून सात हजार, रायगड जिल्ह्यातून साडेचार हजार अर्ज तर नगर, सोलापूर, जवळगाव, अमरावती व नांदेड या जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी तीन हजारांवर अर्ज दाखल झाले आहेत.