BJP Government: एक देश एक निवडणुकीचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सरकारला सादर केलेला अहवाल मान्य करण्यात आलाय. त्यामुळे आता येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये नवीन कायद्याला मंजुरी मिळू शकते.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एक देश एक निवडणूक या कायद्याच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एवढंच नाही तर राज्यामध्ये मागच्या चार वर्षांपासून न झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरुनही राज यांनी सवाल केले.

राज ठाकरे यांची पोस्ट

'एक देश एक निवडणूक' संकल्पनेला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अर्थात ही फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आहे आणि अजून याला संसदेची मान्यता लागेल. अर्थात देशातील प्रत्येक राज्याचा कौल पण विचारात घ्यावाच लागेल.. आणि कौलचा अर्थ वरवरची मान्यता नाही तर अशा प्रकारांनी राज्यांच्या अधिकारांना, स्वायत्ततेला धक्का पोहचणार नाही, याची खातरजमा पण व्हायलाच हवी.

बरं जर एखाद्या राज्यात सरकार कोसळलं किंवा तिथली विधानसभा बरखास्त झाली तर तिकडे आधी निवडणूक होणार का? त्या राज्याने लोकसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत वाट पहायची? किंवा समजा काही कारणांनी लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका लागल्या तर देशातील सगळ्या निवडणुका परत होणार का? असा कुठलाच खुलासा झालेला नाही. तो कदाचित होईल.

राज ठाकरे पुढे म्हणतात, असो... पण 'एक देश एक निवडणूक' हे सर्व ठीक आहे, आधी राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्या. येत्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये कित्येक महापालिकांमध्ये, नगरपालिकांमध्ये प्रशासक येऊन ४ वर्ष होतील. इतका काळ नगरसेवक नाहीत म्हणजे लोकप्रतिनिधी नाहीत. ते जास्त महत्वाचं नाही का? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध सामान्य माणसांच्या जगण्याशी, त्यांच्या प्रश्नांशी असतो. त्याच्याच निवडणुका होत नसतील तर सामान्य माणसाने जायचं कोणाकडे? निवडणुकांचं महत्व इतकंच वाटतंय तर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्या...