कणकवली: केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रोजगार निर्मितीसाठी क्वायर बोर्ड तर्फे प्रशिक्षण सुरू करण्याची घोषणा केली. मात्र, हे प्रशिक्षण राणे यांच्याच प्रहार भवनमध्ये होत असून केंद्रातून आलेले अधिकारी हे राणेंच्या हॉटेल आणि त्यांच्या इमारती भाड्यांला घेऊन असे कार्यक्रम सुरू आहेत. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे उद्योग मंत्रालयाचे लाभार्थी ठरल्याचा आरोप मनसेचे सरचिटणीस तसा तथा माजी आमदार परशुराम उपरकर (Parshuram Uparkar )यांनी केला आहे. (Parshuram Uparkar criticism on Narayan Rane)

येथील मनसेचे कार्यात आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. उपरकर म्हणाले, केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम मंत्रालयाच्या यांच्यावतीने गेल्या महिन्यात काता उद्योग प्रदर्शन आणि प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले. क्वायर बोर्डातर्फे कणकवलीतील प्रहार भवनामध्ये तळमजला आणि पहिला मजला भाड्याने घेण्यात आला आहे. यातून नारायण राणे यांनी स्वतःचे उत्पन्न सुरू केले आहे.

वेंगुर्लेमध्ये (Vengurla) सुरू आहे. तसे यापूर्वी जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक ५० लाख रुपये प्रमाणे १२ युनिट मंजूर झाली होती. यातील दोनच युनिट सध्या सुरू आहेत. अशी परिस्थिती असताना नारायण राणे यांनी पुन्हा एकदा काता उद्योग येथे सुरू करण्याचा घाट घातला आहे. मुळात राणेंच्या प्रहार भवनाचे वीज बिल गेले वर्षभर थकीत होते. तब्बल २३ लाख रुपये वीजबिल थकीत असताना त्यातील ३० टक्के रक्कम वीज वितरणच्या निकषाप्रमाणे पहिला हप्ता भरण्यात आला आहे. राणेंनी हे प्रशिक्षण सुरू करत असताना केंद्रातून आलेल्या अधिकाऱ्यांना आपले नीलम कंट्री साईड हॉटेल बुकींग केले. तसेच देवबाग मधील राणेंनी आपल्या हॉटेलमध्येच या अधिकाऱ्यांना ठेवले. मुळात कणकवली आणि ओरोस मध्ये कार्यक्रम होत असताना देवबागमध्ये अधिकाऱ्यांना ठेवून तेथून भाड्याच्या गाड्या करून झालेला खर्च हा अनाठायी होता.

प्रहार भवन हे राणे यांच्या वैयक्तिक मालकीचे आहे. तेथे भाजप विरोधी मंडळी जातील का हाही प्रश्न आहे. त्यामुळे हा उपक्रम नेमका कोणासाठी आहे. याबाबतही प्रश्न पडत आहे. यापूर्वी चांदा ते बांदा योजनेतून क्वायर बोर्ड उद्योग हा कुडाळ येथील एमटीडीसीच्या जागेत उभा करण्यात आला होता. तेथे प्रशिक्षण केंद्र होणार होते. मात्र, त्या उद्योग केंद्राची अवस्था वाईट झालेली आहे. ते ते खऱ्या अर्थाने राणेंनी काता उद्योग पुन्हा एकदा उभारण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे असताना, त्यांनी स्वतःच्या इमारती भाड्याने देण्यासाठी हा सगळा प्रकार केला आहे असे उपरकर म्हणाले.

नारायण राणे हे यापूर्वी राज्यांमध्ये उद्योगमंत्री होते. त्यांनी एकही उद्योग आपल्या खात्यामार्फत एमआयडीसी आणला नाही किंवा त्या एमआयडीसीला ऊर्जितावस्था आणली नाही. त्यामुळे आता केंद्रीय मंत्री असले तरी त्यांच्याकडून जिल्ह्यातील नागरिकांना रोजगार मिळेल याची खात्री देता येत नाही.